लाखोंचं झुंबर, 50 हजारांचा पंखा, सांगलीच्या पालकमंत्र्यांचा राजेशाही थाट, कार्यालयासाठी जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी

राज्याचे कामगारमंत्री सुरेश खाडे यांचं सांगलीतलं पालकमंत्र्यांचं कार्यालय वादात सापडलंय. कार्यालयाच्या नुतूनीकरणासाठी लाखो रुपयांची उधळपट्टी करण्याचा प्रकार समोर आला आहे. अगदी राजेशाही थाटाप्रमाणे पालकमंत्री खाडे यांचं हे कार्यालय सुसज्ज करण्यात येत आहे.जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून या कार्यालयाच्या नुतनीकरणावरक तब्बल 35 लाखांचा खर्च करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातल्या विकास कामांना निधी नसताना पालकमंत्र्यांच्या ऑफिसला मात्र राजमहालाचा साज देण्यात आलाय. पालकमंत्र्यांच्या ऑफिसचा एक पंखा 50 ते 60 हजार रुपयांचा असल्याचं सांगण्यात येतयं. तर त्यांच्या ऑफिसमधील झुंबराची किंमत लाखोंच्या घरात आहे. पालकमंत्र्यांच्या अलिशान खूर्चीचीही किंमत 60-70 हजारांच्या घरात असावी,असा अंदाज आहे. तर सोफ्याची किंमतही लाखोंच्या घरात आहे. सांगलीततलं हे ऑफिस लंडनमधील बकिंगहम पॅलेसमधील एखाद्या राजेशाही दालनाला फिक्कं पाडेल असं आहे. मंत्र्यांच्या दालनाला राजेशाही थाट कुणी दिला? असा सवाल उपस्थित केला जातोय.सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयातल्या पालकमंत्री सुरेश खाडे यांच्यासाठी राखीव असणाऱ्या संपर्क कार्यालयाच्या नुतूनीकरणासाठी प्रशासनाकडून लाखोंची उधळपट्टी करण्यात येत आहे. कार्यालय नुतूनीकरणासाठी अक्षरशा 35 लाख रुपयांचा चुराडा करण्यात आला आहे. कार्यालयाची भव्य दिव्यता दिसून यावी, म्हणून महागडे फर्निचर, झुंबर ,आधुनिक पंखे आणि अश्या अनेक शोभेवंत गोष्टी या ठिकाणी लावण्यात आल्या आहेत. जिल्हा नियोजन आराखडयामधून मंजूर करण्यात आलेल्या पैशातून हा वारे माप खर्च करण्यात आला आहे.सांगली शहरा सह जिल्ह्यामध्ये अनेक योजना प्रशासकीय निधी अभावी रखडलेल्या असताना, पालकमंत्र्यांच्या शासकीय कार्यालयातील संपर्क कार्यालयासाठी हा लाखोंची उधळपट्टी करण्याची गरजच काय ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.असललेल्या खर्चाबाबत संभाजी ब्रिगेडने माहिती अधिकाराच्या खाली माहिती मागवली. यामधून कार्यालयाच्या नूतनीकरणावर कसा खर्च केला जातोय, हे समोर आलं. या उधळपट्टीवर संभाजी ब्रिगेडने आक्षेप घेतला आहे.जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये वास्तविक सभागृह व इतर बैठक व्यवस्था असताना पालकमंत्र्यांसाठी अशा पद्धतीची वेगळी व्यवस्था असणे गरजेचे आहे का ? आणि जरी असेल तर त्यासाठी अशा पद्धतीने जनतेच्या लाखो रुपयांची उधळपट्टी करणं हे कितपत योग्य आहे ? असा संतप्त प्रश्न देखील आता सांगलीकर विचारत आहेत.