इंधन बचतीसाठी मोठा निर्णय; सोमवारपासून ‘वर्क फ्रॉम होम’ चर्चेत

नवी दिल्ली :

देशात वाढत्या इंधन वापर आणि वाहतूक कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर ‘वर्क फ्रॉम होम’ संकल्पना पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. पंतप्रधान Narendra Modi यांनी इंधन बचतीचे आवाहन केल्यानंतर विविध शासकीय आणि न्यायिक संस्थांकडून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जात आहेत.

याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवार आणि शुक्रवारी ऑनलाईन सुनावणी घेण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयामुळे न्यायालयीन कामकाज अधिक सुलभ होण्यासोबतच वेळ, इंधन आणि इतर संसाधनांची मोठ्या प्रमाणात बचत होणार असल्याचे मानले जात आहे.

तसेच न्यायाधीश आणि अधिकाऱ्यांसाठी कार पुलिंगलाही प्रोत्साहन देण्याची तयारी सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. पर्यावरण संवर्धन आणि वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

दरम्यान, Delhi Government यांनीही काही सरकारी कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे कार्यालयांतील गर्दी कमी होण्यास मदत होणार असून प्रदूषण नियंत्रणालाही हातभार लागणार असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे.

कोरोना काळात लोकप्रिय झालेली वर्क फ्रॉम होम पद्धत आता इंधन बचत आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी प्रभावी पर्याय म्हणून पुन्हा पुढे येत आहे. या निर्णयामुळे कर्मचारी, नागरिक आणि प्रशासन यांच्यात मिश्र प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत.

सरकारच्या या निर्णयाकडे आता देशभराचे लक्ष लागले असून भविष्यात इतर राज्ये आणि विभागही अशाच प्रकारचे निर्णय घेतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.