पदोन्नती प्रक्रियेत अन्याय होत असल्याचा शिक्षकांचा आरोप ## तात्पुरत्या सेवाज्येष्ठता यादीवर शिक्षकांचे आक्षेप

अमरावती :
विस्तार अधिकारी ( शिक्षण ) श्रेणी-२ व ३ पदोन्नतीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या तात्पुरत्या सेवाज्येष्ठता यादीवर पात्र सेवाज्येष्ठ शिक्षकांनी तीव्र आक्षेप नोंदविले आहेत. यासंदर्भात जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडे सामूहिक निवेदन सादर करण्यात आले असून पदोन्नती प्रक्रिया नियमबाह्य पद्धतीने राबविली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

हे निवेदन प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संघरत्न सरोदे यांना देण्यात आले. निवेदनात शिक्षकांनी नमूद केले आहे की, पदोन्नती प्रक्रियेसाठी १ सप्टेंबर २०२५ ही कट ऑफ तारीख निश्चित करण्यात आली असून त्यामुळे अनेक पात्र शिक्षकांवर अन्याय होत आहे.

सर्वोच्च न्यायालय तसेच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा दाखला देत “पदोन्नती प्रक्रिया सुरू होण्याच्या दिवशी संबंधित शिक्षकाकडे TET/CET पात्रता असणे आवश्यक आहे,” असे स्पष्ट करण्यात आल्याचा दावा शिक्षकांनी केला आहे.

तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार दरवर्षी जानेवारी महिन्यात सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असताना सप्टेंबर २०२५ पर्यंतची यादी तयार करण्यात आल्याने प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे शिक्षकांनी म्हटले आहे.

‘Seniority-cum-Merit’ या तत्त्वानुसार पदोन्नती देणे आवश्यक असताना काही पात्र शिक्षकांना डावलण्यात आल्याचाही आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे.

शिक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, जिल्हा पदोन्नती समिती (DPC) ची बैठक अद्याप झालेली नसताना पदोन्नती प्रक्रिया राबविणे नियमबाह्य आहे. तसेच शैक्षणिक अर्हता, अनुभव आणि TET/CET पात्रतेबाबत शासन निर्णयांचा चुकीचा अर्थ लावून काही शिक्षकांना अपात्र ठरविण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.

सदर निवेदनावर मंगेश खेरडे, राजेंद्र दीक्षित, दत्तप्रसाद भेले, जयकुमार कदम, नितीन भुरे, गजानन कोरडे, शिला मसराम, मिलिंद वाहूरवाघ, सतीश डोंगरे, अमोल वन्हेकर, प्रशांत उंडे, किशोर रूपनारायण आदी सेवाज्येष्ठ शिक्षकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

चुकीची यादी रद्द करून DPC बैठकीच्या तारखेपर्यंत पात्र ठरणाऱ्या सर्व शिक्षकांचा विचार करण्यात यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. अन्यथा न्यायालयीन लढा उभारण्याचा इशाराही शिक्षकांनी दिला आहे.

दरम्यान, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक संघरत्न सरोदे यांनी या विषयावर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन देत मंगळवार, २६ मे २०२६ रोजी बैठक आयोजित केली असल्याची माहिती समोर आली आहे