नागपूर : राज्य सरकारने २०पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील सुमारे १५ हजार शाळा बंद होणार आहेत. यासंदर्भात विविध वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित झालेल्या बातम्यांची स्वत:हून दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याचिका दाखल करून घेतली होती. तसेच ही याचिका नागपूर खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय यांच्याकडे वर्ग केली होती. याप्रकरणी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान २०पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय का घेण्यात आला, अशी विचारणा करत राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, बालकांच्या वस्तीपासून एक किलोमीटरपर्यंत त्यांना प्राथमिक शिक्षण मिळाले पाहिजे. त्यासाठी शाळा त्यांच्या एक किलोमीटरच्या परिघामध्ये अस्तित्वात असल्या पाहिजेत. परंतु, शासनाच्या २०पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याच्या निर्णयामुळे विपरीत परिणाम होत आहे. लहान मुले एक किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर चालू शकत नाहीत. त्यामुळे एक किलोमीटरच्या आत प्राथमिक शाळा असली पाहिजे. तीन किलोमीटरच्या आत उच्च प्राथमिक शाळा असली पाहिजे. पण, शासनाने वीसपेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचे प्रचंड वाईट परिणाम होत आहेत.
Users Today : 24