सहकारी शेती, उपसा सिंचन पाणीपट्टीच्या दरवाढीस जलसंपदा विभागाची स्थगिती

मात्र, या प्रकरणी शासन निर्णय अपेक्षित असल्याची मागणी कोल्हापूर जिल्हा इरिगेशन फेडरेशनने केली आहे.

सरकारच्या जलसंपदा विभागाने सहकारी शेती, उपसा सिंचन योजनेवरील ऊस, केळी व अन्य पिकांसाठी १३०० रुपये असलेली हेक्टरी पाणीपट्टी दहा पट वाढवून १३ हजार केली होती. त्यामुळे सहकारी आणि खासगी सिंचन योजना धोक्यात आल्याचा आरोप करून राज्य इरिगेशन फेडरेशनने राज्यव्यापी आंदोलन सुरू केले होते.

या प्रकरणी कोल्हापुरात सर्वपक्षियांनी पुणे बंगळुरू या राष्ट्रीय महामार्गावर रास्ता रोको करून शेकडो शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत मेळाव्यात आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले होते. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने कोणालाही विचारात न घेता ही दरवाढ लागू केल्याचा मेळाव्यात आरोप केला होता.

या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा विभागाचे अप्पर सचिव दीपक कपूर यांनी शिष्टमंडळाला चर्चेला बोलावून या प्रश्नी तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार गुरुवारी परिपत्रक काढले.

काय आहे परिपत्रक
खासगी उपसा सिंचन योजना पाणीपट्टी आकारणी आणि वसुली अंमलबजावणी संदर्भात विविध अडचणी दूर करण्यासाठी क्षेत्रावर आधारित दर देण्याची बाब शासन स्तरावर विचाराधीन आहे. तोपर्यंत खासगी उपसा सिंचन योजनेसाठी प्रवाही सिंचनासाठी क्षेत्रआधारित दरानुसार आकारणीला सद्यःस्थितीत स्थगिती आहे.

आंदोलनाची दखल घेतली हे स्वागतार्ह आहे. मात्र, स्थगिती कधीपर्यंत असेल, याचा उल्लेख परिपत्रकात नाही. अजूनही थकबाकीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या नावावर आहे. परिपत्रकाऐवजी शासन निर्णय अपेक्षित आहे. अन्यथा स्थगिती कधीही उठू शकते. – विक्रांत पाटील, अध्यक्ष, जिल्हा इरिगेशन फेडरेशन