📰 ट्रम्प का 50% टैरिफ झटका, मोदी का ‘स्वदेशी’ और टैक्स सुधारों से जवाब

वॉशिंगटन/नई दिल्ली :
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत से आने वाले सामान पर 50% आयात शुल्क (टैरिफ) लागू कर दिया है। यह टैरिफ बुधवार से लागू हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम वस्तुतः प्रतिबंध (Sanction) जैसा है, क्योंकि इतना ऊँचा आयात शुल्क दुनिया में कहीं और नहीं है।

ट्रम्प प्रशासन ने यह कठोर कदम भारत द्वारा रूस से सस्ते तेल और हथियारों की खरीद जारी रखने के विरोध में उठाया है। इस पर 25% अतिरिक्त पेनल्टी भी लगाई गई है, ताकि रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए मिलने वाली आमदनी रोकी जा सके।

भारत की प्रतिक्रिया

भारत ने इन टैरिफ़ों को “अनुचित” करार दिया और कहा कि वह अपनी 1.4 अरब जनता के हितों को ध्यान में रखकर तेल व अन्य सौदे करेगा। भारत ने साफ कर दिया है कि वह हमेशा “सबसे सस्ता और सबसे अच्छा सौदा” चुनेगा।

हालाँकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से भारत के निर्यात क्षेत्र पर बुरा असर पड़ेगा और विकास दर भी प्रभावित होगी। अभी तक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है।

मोदी का आर्थिक प्लान : टैक्स कटौती और जीएसटी सुधार

टैरिफ के झटके के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए बड़े कर सुधारों की घोषणा की है।

• बजट में पहले ही 12 अरब डॉलर का आयकर कटौती पैकेज दिया जा चुका है।

• अब सरकार जीएसटी (GST) को सरल और दो-स्तरीय करने की तैयारी में है।

• विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह सुधार लगभग 20 अरब डॉलर का होगा और सीधे खपत (Consumption) को बढ़ावा देगा।

निजी उपभोग भारत की जीडीपी का लगभग 60% हिस्सा है। विश्लेषकों के अनुसार, आयकर + जीएसटी सुधारों से उपभोक्ताओं की जेब में पैसा बचेगा, मांग बढ़ेगी और महंगाई घटेगी।

लाल किले से ‘स्वदेशी’ का संदेश

स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से संबोधित करते हुए मोदी ने कहा –
“हमें आत्मनिर्भर बनना है – मजबूरी से नहीं, बल्कि गर्व से। आर्थिक स्वार्थ दुनिया भर में बढ़ रहा है, और हमें अपने संकट पर रोना नहीं, बल्कि ऊपर उठना है।”

उन्होंने दुकानदारों और व्यापारियों से अपील की कि वे अपनी दुकानों पर “स्वदेशी” या “Made in India” के बोर्ड लगाएँ।

अर्थव्यवस्था पर असर

• ग्रामीण खपत अच्छी बनी हुई है क्योंकि फसलें bumper रही हैं।

• शहरी खपत में सुस्ती है, खासकर IT और अन्य सेक्टर में नौकरी कटने से।

• टैक्स कटौती से स्कूटर, कार, कपड़े, सीमेंट जैसे उपभोक्ता क्षेत्रों को सबसे ज्यादा फायदा होगा।

• अगले साल की शुरुआत में लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों की सैलरी व पेंशन में बढ़ोतरी भी खपत को बढ़ाएगी।

• भारतीय रिज़र्व बैंक पहले ही 1% ब्याज दर घटा चुका है। आगे और कटौती की संभावना है।

बाज़ार और निवेशकों का रुख

• भारतीय शेयर बाजार ने टैक्स सुधारों का जोरदार स्वागत किया है।

• रेटिंग एजेंसी S&P Global ने 18 साल बाद भारत की सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड की है।

• इससे सरकार के उधारी खर्च कम होंगे और विदेशी निवेश बढ़ने की संभावना है।

चुनौतियाँ बरकरार

फिर भी, विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की विकास दर पहले ही 8% से घटकर लगभग 6% पर आ चुकी है।

• अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता रद्द हो चुकी है।

• रूस से ऊर्जा खरीद पर भारत-अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ा है।

• 50% टैरिफ भारत-अमेरिका संबंधों पर कड़े प्रतिबंध जैसा असर डालेंगे।

 राष्ट्रपति ट्रम्प का यह कदम भारत की अर्थव्यवस्था और अमेरिका के साथ संबंधों के लिए बड़ा झटका है। लेकिन मोदी सरकार ने टैक्स सुधार, आत्मनिर्भर भारत और उपभोक्ता खपत बढ़ाने की रणनीति से इसका मुकाबला करने का रास्ता चुना है।