मुंबई / बुलढाणा |
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधिमंडळात तसेच वर्षभरात महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर विनाचौकशी निलंबनाची कारवाई केल्यामुळे महसूल विभागात तीव्र असंतोष पसरला आहे. या निलंबन सत्राविरोधात राज्यातील महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी एल्गार पुकारत १९ डिसेंबरपासून राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील विविध महसूल संघटनांचे एकत्रीकरण असलेल्या राज्य महसूल अधिकारी, कर्मचारी समन्वय महासंघाच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर करण्यात आले असून, आपल्यावर होत असलेला अन्याय तत्काळ दूर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विधिमंडळात महसूल अधिकाऱ्यांच्या विनाचौकशी निलंबनाच्या घोषणांमुळे तसेच विभागाच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित आर्थिक व सेवाविषयक मागण्यांचा निपटारा न झाल्यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे.
महसूल विभाग हा राज्याच्या प्रशासनाचा कणा मानला जातो. शासनाच्या अनेक महत्वाकांक्षी व जनकल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी महसूल विभागामार्फत केली जाते. सर्वसामान्य जनतेशी थेट संबंध येणारे काम या विभागाकडून होत असल्याने जनमानसात विभागाबाबत आदराची भावना आहे. मात्र महसूल मंत्र्यांकडून विधिमंडळात होणाऱ्या एकतर्फी निलंबनांच्या घोषणांमुळे व सार्वजनिक पातळीवर अपमानास्पद वागणुकीमुळे विभागाची प्रतिमा मलीन होत असल्याचे महासंघाने नमूद केले आहे.
हिवाळी अधिवेशनात १२ डिसेंबर रोजी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना कोणतीही पूर्वसूचना, चौकशी समितीचा अहवाल किंवा संबंधितांचे म्हणणे न ऐकता चार तहसीलदार, चार मंडळ अधिकारी व दोन ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर १३ डिसेंबर रोजी पवनी (जि. भंडारा) येथील तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे निलंबन व तत्कालीन तहसीलदारांविरुद्ध फौजदारी कारवाई जाहीर करण्यात आली. याशिवाय पालघर जिल्ह्यातील एक मंडळ अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनाही निलंबित करण्यात आले.
या सततच्या निलंबन कारवाईमुळे महसूल अधिकारी व कर्मचारी प्रचंड मानसिक तणावाखाली असून दहशतीच्या वातावरणात काम करत असल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे. इतर खात्यांमध्ये कारवाईपूर्वी चौकशी व प्रक्रिया राबविली जाते, मात्र केवळ महसूल विभागात कोणतीही संधी न देता एकतर्फी निलंबन करण्यात येत असल्याने ही कारवाई तत्काळ रद्द करावी, अशी ठाम मागणी महासंघाने केली आहे.
अन्याय कायम राहिल्यास पुणे महसूल विभागात सुरू असलेल्या कामबंद आंदोलनाच्या धर्तीवर १९ डिसेंबरपासून संपूर्ण राज्यात कामबंद आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे महासंघाने स्पष्ट केले आहे. या महासंघात महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटना, महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघटना, विदर्भ पटवारी संघटना, विदर्भ मंडळ अधिकारी, विदर्भ कर्मचारी तसेच महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटना यांचा समावेश आहे. राज्यभरातील महसूल यंत्रणा ठप्प होण्याची शक्यता या आंदोलनामुळे व्यक्त केली जात आहे.
Users Today : 19