‘कृष्णे’चं प्रदूषण रोखायचे की, ३० कोटींचा भुर्दंड सोसायचा? राज्य शासनाच्या हाती निर्णयाचे दोर

एका बाजूला दंडाची ही टांगती तलवार महापालिकेच्या डोईवर लटकत असताना नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी तयार केलेला ९४ कोटी रुपयांचा प्रकल्प राज्य शासनदरबारी प्रलंबित आहे. शासन निर्णयावर आता बऱ्याच गोष्टी अवलंबून राहणार आहेत.

स्वतंत्र भारत पक्षाने नदी प्रदूषणाबाबत हरित न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. जिल्हा संघर्ष समितीने याचा पाठपुरावा केला होता. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला हरित न्यायालयाने कारवाईबाबत आदेश दिल्यानंतर मंडळाने प्रदूषणाच्या प्रमाणानुसार काही महिन्यांपूर्वी ९० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. कृष्णा नदीत २०२२ च्या जुलै व ऑगस्ट महिन्यात लाखोंच्या संख्येने मासे मृत झाले होते.

याप्रकरणी सखोल चौकशी होऊन कारवाई करण्याच्या मागणीसह नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी स्वतंत्र भारत पक्षाचे नेते सुनील फराटे यांनी पुणे येथील हरित न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हरित न्यायालयाने याप्रकरणी चौकशी समिती नियुक्त करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार काही साखर कारखाने व सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिका यांना नदी प्रदूषणाबद्दल दोषी
ठरविले होते. न्यायालयाने याप्रकरणी दंडाची रक्कम निश्चित करण्याचे आदेश मंडळाला दिले होते. त्यानुसार हा दंड झाला होता. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर झालेला दंड अन्यायी असल्याचे सांगत काही तांत्रिक मुद्यांवर संघर्ष केल्यानंतर तो दंड ३० कोटींवर आला आहे. याशिवाय जोपर्यंत सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प अस्तित्वात येणार नाही, तोपर्यंत दंडाची ही रक्कम वाढतच जाणार आहे. त्याचा भारही अप्रत्यक्ष नागरिकांवर पडणार आहे.

शासनाकडे प्रस्ताव सादर
महापालिकेने शेरी नाल्यासह संपूर्ण सांडपाण्याचे शुद्धीकरण करण्याची ९४ कोटी रुपयांची योजना आखून त्याबाबतचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा राज्य शासनाला सादर केला आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची प्रतीक्षा आहे.

खासदार, आमदारांकडून पाठपुरावा हवा
महापालिकेने पाठविलेल्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा प्रशासकीय स्तरावर सुरू आहे. मात्र, जिल्ह्याचे खासदार व स्थानिक आमदारांनी याबाबत पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता आहे.

असे रोखले जाणार प्रदूषण…
सांगलीतील महावीरनगर ट्रक पार्किंगच्या जागेत २२ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन तर सांगलीवाडीत ३ दशलक्ष लीटर प्रतिदिनचा मलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारला जाईल. नदीकाठावरील मारुती मंदिर व सांगलीवाडीतील ज्योतिबा मंदिराजवळ दोन पम्पिंग स्टेशन उभारले जाणार आहेत. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून शुद्ध पाणी धुळगाव येथील शेतकऱ्यांना दिले जाईल. शेतकऱ्यांना गरज नसेल तेव्हा हेच शुद्ध पाणी पुन्हा नदीत सोडले जाईल.

पंधरा दिवसांची मुदत
मंडळाने महापालिकेने दंडाची नोटीस बजावताना पंधरा दिवसांत रक्कम जमा करण्यास सांगितले आहे. बँक खात्याचा क्रमांकही त्यांनी आदेशात दिला आहे. हा दंड महापालिकेने न भरल्यास पुढील कारवाईसाठी पाठपुरावा करू, असे सुनील फराटे व रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले.

३० कोटी दंड निश्चित
सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेवरील ९० कोटींच्या दंडाचा भार आता कमी होऊन ३० कोटी झाला आहे. हा दंड कधी ना कधी भरावा लागणार आहे. याशिवाय जोपर्यंत शेरी नाल्यातून प्रदूषण सुरू राहणार तोपर्यंत दररोज लाखो रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे.