पुणे : कल्याणीनगर अपघात प्रकरणात ‘पोर्श’ कारचालक अल्पवयीन मुलाला ‘बीबीए’ अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देण्यास दिल्लीतील एका शैक्षणिक संस्थेने नकार दिला. या घटनेनंतर त्याला कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश मिळत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. या मुलाचे शिक्षण बाधित होऊ नये, अशी मागणी त्याच्या वकिलांनी गुरुवारी बाल न्याय मंडळाकडे केली. त्यावर या मुलाच्या शिक्षणासाठी कोणतीही आडकाठी होऊ नये, अशी भूमिका विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी मांडली. बाल न्याय मंडळाने सरकारी वकिलांच्या भूमिकेचे कौतुक केले; परंतु बचाव पक्षाने कोणताही अर्ज न दिल्याने त्यावर आदेश झाला नाही.
‘बीबीए’ अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश हवा
अल्पवयीन कार चालकावर प्रौढ म्हणून खटला चालविण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या अर्जावर बाल न्याय मंडळात सुनावणी झाली. या वेळी अपघाताच्या घटनेनंतर या मुलाच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे त्याच्या वकिलांनी बाल न्याय मंडळाच्या निदर्शनास आणून दिले. हा मुलगा बारावी उत्तीर्ण झाला आहे. त्याला ‘बीबीए’ करायचे आहे. त्यासाठी त्याने दिल्लीतील व्यवस्थापनाचे शिक्षण देणाऱ्या एका नामांकित शिक्षण संस्थेकडे प्रवेश अर्ज केला होता. मात्र, या संस्थेने मुलाला प्रवेश देण्यास नकार दिल्याचे त्याच्या वकिलांनी बाल न्याय मंडळाच्या निदर्शनास आणून दिले.या प्रसंगी दिल्लीतील शिक्षण संस्थेचे वकीलही उपस्थित होते. या प्रकारामुळे मुलाचे शिक्षण बाधित होऊ नये, अशी विनंती बचाव पक्षाच्या वकिलांनी केली. त्यावर या मुलाच्या शिक्षणासाठी कोणतीही आडकाठी होऊ नये, अशी भूमिका विशेष सरकारी वकील हिरे यांनी मांडली. बाल न्याय मंडळाच्या अध्यक्षांनी सरकार पक्षाच्या भूमिकेचे कौतुक केले. मात्र, बचाव पक्षाने कोणताही लेखी अर्ज केला नसल्याने त्यावर कोणतेही आदेश झाले नाहीत.याशिवाय या मुलाचा पासपोर्ट मिळण्यासाठी त्याच्या कुटुंबीयांनी बाल न्याय मंडळाकडे अर्ज केला आहे. त्यावर कुटुंबीयांना पोलिसांकडे अर्ज करता येईल, असे सरकार पक्षातर्फे सांगण्यात आले.
‘पोर्श’ कार परत देण्यावर सरकार पक्षाचे आक्षेप
कल्याणीनगर अपघाताच्या घटनेनंतर पोलिसांनी जप्त केलेली ‘पोर्श’ कार परत मिळण्यासाठी अगरवाल कुटुंबीयांनी केलेल्या अर्जावर विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी सरकार पक्षातर्फे जोरदार आक्षेप नोंदवला. या प्रकरणी मोटार वाहन कायद्याच्या तरतुदींनुसार कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) पक्षकार झाले असून, त्यांची बाजू ऐकल्याशिवाय या अर्जावर कोणतीही कार्यवाही करू नये, अशी मागणी सरकार पक्षाने केली.
Users Today : 22