📰 नागपुर ट्रैफिक पुलिस का फैसला : निजी ट्रैवल बसों पर रोक, एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जताया कड़ा विरोध

🚦 ट्रैफिक पुलिस की अधिसूचना

नागपुर, 20 अगस्त 2025 –
नागपुर ट्रैफिक पुलिस ने नई अधिसूचना जारी करते हुए आदेश दिया है कि 20 अगस्त से 12 सितंबर 2025 तक निजी ट्रैवल बसों को इनर रिंग रोड और उसके आसपास के क्षेत्र में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक यात्रियों को चढ़ाने-उतारने या पार्किंग करने की अनुमति नहीं होगी।

ट्रैफिक पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी  ने बताया कि यह कदम शहर की लगातार बढ़ती ट्रैफिक जाम और भीड़भाड़ की समस्या को कम करने के लिए उठाया गया है। बस ऑपरेटरों को केवल शहर के बाहर निर्धारित पार्किंग स्थल या अनुमोदित पिकअप पॉइंट का उपयोग करना होगा।

🚌 ट्रैवल्स एसोसिएशन का विरोध

इस निर्णय के विरोध में आज ट्रैवल्स एसोसिएशन ऑफ नागपुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपना पक्ष रखा।

अध्यक्ष बाबा डवरे, कोषाध्यक्ष संजय मोहता और महेंद्र लुले ने कहा कि यह अधिसूचना यात्रियों और ट्रैवल व्यवसाय दोनों के साथ अन्यायपूर्ण है।

⚖️ एसोसिएशन के मुख्य तर्क

1. यात्रियों की सुविधा की अनदेखी

निजी बसों से रोज़ाना हजारों यात्री सफर करते हैं। अधिसूचना जारी करते समय उनकी असुविधा का कोई ध्यान नहीं रखा गया।

2. दोहरा मापदंड – एस.टी. बनाम निजी बसें

ट्रैफिक पुलिस ने एस.टी. बसों को अनुमति देते हुए कहा कि वे गरीब यात्रियों के लिए हैं। एसोसिएशन का दावा है कि कई बार निजी ट्रैवल बसों का किराया एस.टी. बसों से भी कम होता है।

3. सरकारी आदेश और परिपत्रकों की अनदेखी

• 18 मार्च 2002 को गृह विभाग ने खाजगी बस टर्मिनल के लिए जगह उपलब्ध कराने का आदेश दिया था।

• 5 मार्च 2008 को परिपत्रक द्वारा बस यात्रियों की सुविधा के लिए पार्किंग और पिकअप पॉइंट बनाने के निर्देश थे।

• जगनाडे चौक पर टर्मिनल के लिए निर्धारित जमीन पर होटल और अस्पताल बना दिए गए।

4. पार्किंग व्यवस्था की कमी

एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि पिछले 20 वर्षों में नागपुर ट्रैफिक पुलिस ने जनता से करोड़ों रुपये वसूले, लेकिन पार्किंग की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की।

5. कानूनी प्रावधान

• मोटर वाहन अधिनियम की धारा 117 के अनुसार, सार्वजनिक सेवा वाहनों के लिए पार्किंग और पिकअप पॉइंट उपलब्ध कराना राज्य सरकार और मनपा की जिम्मेदारी है।

• निजी ट्रैवल बसें वैध परमिटधारी और कर चुकाने वाले सार्वजनिक सेवा वाहनों की श्रेणी में आती हैं।

6. न्यायालय के फैसले

• मद्रास हाईकोर्ट (2003) और सुप्रीम कोर्ट ने बसों पर प्रतिबंध के आदेश रद्द कर दिए।

• बॉम्बे हाईकोर्ट, नागपुर बेंच (2013) ने आदेश दिया कि जब तक शहर में पार्किंग नहीं बनती, निजी बसों को एस.टी. बस स्थानक से अनुमति दी जाए।

• जनहित याचिका क्र. 57/2010 पर गठित समिति की रिपोर्ट अब तक लंबित है।

7. प्रशासनिक विरोधाभास

• 3 जुलाई 2025 को अपर पुलिस महानिदेशक (ट्रैफिक), महाराष्ट्र ने आदेश दिया था कि जहां बसें यात्रियों को चढ़ाती-उतारती हैं, वहां नो पार्किंग कार्रवाई नहीं की जाए।

• लेकिन 2 अगस्त 2025 को नागपुर ट्रैफिक पुलिस ने विपरीत अधिसूचना जारी कर दी।

📢 एसोसिएशन की मांग

संघटना ने कहा कि –

• निजी ट्रैवल बसें राज्य सरकार को भारी राजस्व देती हैं।

• यात्रियों की सुविधा और कानून के अनुसार शहर में पिकअप पॉइंट और पार्किंग की व्यवस्था करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

• पुलिस उपायुक्त (ट्रैफिक) को अपनी अधिसूचना पर तुरंत पुनर्विचार करना चाहिए।

🔎 नागपुर ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि इस कदम से शहर को जाम से राहत मिलेगी, जबकि ट्रैवल्स एसोसिएशन का कहना है कि यह नीति यात्रियों की असुविधा और कानून की अनदेखी है।

अब निगाहें इस बात पर हैं कि क्या प्रशासन इस विरोध पर गंभीरता से विचार करेगा या फिर 12 सितंबर तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा।