नागपुर महानगर के लिए 315 करोड़ रुपये का विकास निधि मंजूर

🏙️ नागपुर महानगर के लिए 315 करोड़ रुपये का विकास निधि मंजूर

✅ नागरिक सुविधाओं को नई गति | 🌆 वार्डवार परियोजनाओं को रफ़्तार | 💡 पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की पहल

नागपुर :

नागपुर शहर के समग्र विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार ने नागपुर महानगरपालिका को ₹315 करोड़ रुपये की विकास निधि स्वीकृत की है। इस राशि से शहर में सड़कों, जलापूर्ति, जलनिकासी, स्वच्छता, उद्यानों और प्रकाश व्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण नागरिक सुविधाओं के विकास कार्यों में तेजी आने वाली है।

नगर विकास विभाग के शासनादेश के अनुसार, यह निधि नागरी अधोसंरचना के निर्माण और सुधार के लिए दी गई है। नागपुर महानगरपालिका ने कुछ माह पूर्व शहर की आवश्यकताओं पर आधारित विस्तृत विकास आराखड़ा शासन को भेजा था, जिसे अब मंजूरी प्राप्त हो गई है।

महानगरपालिका के अनुसार —

प्रमुख और आंतरिक सड़कों का कंक्रीटीकरण व डामरीकरण,

पुरानी जलापूर्ति पाइपलाइनों का प्रतिस्थापन,

नई ड्रेनेज लाइनों की स्थापना,

उद्यानों और खेल के मैदानों का विकास,

स्मार्ट लाइटिंग प्रोजेक्ट, सार्वजनिक शौचालय, स्वच्छता केंद्र और कचरा प्रबंधन प्रणाली में सुधार — ऐसे महत्वपूर्ण कार्य इस निधि से किए जाएंगे।

महानगरपालिका के अभियांत्रिकी विभाग ने इन कार्यों के लिए अलग-अलग आराखड़े तैयार कर लिए हैं और पहले चरण की निविदा प्रक्रिया नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू की जाएगी। कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परियोजना के लिए तकनीकी जांच दल गठित किया जाएगा।

पूर्व और उत्तर नागपुर के क्षेत्रों में जलनिकासी और जलापूर्ति समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का लक्ष्य रखा गया है, वहीं पश्चिम नागपुर में ट्रैफिक जाम की समस्या दूर करने के लिए कुछ प्रमुख चौकों के पुनर्निर्माण की योजना भी बनाई गई है।

राज्य सरकार का यह निर्णय स्मार्ट सिटी मिशन के अनुरूप है और इससे नागपुर की भविष्य की अधोसंरचना क्षमता को मजबूती मिलेगी।

राज्य के राजस्व मंत्री व नागपुर जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस निधि के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री (नगरविकास मंत्री) एकनाथ शिंदे का आभार व्यक्त किया है।

—

💬 पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा –

“इस निधि से नागपुर के विकास आराखड़े को नई गति मिलेगी। शहर की नागरिक सेवाओं की बुनियादी स्थिति सुधारने में यह प्रावधान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक वार्ड तक सुविधाएँ पहुँचें। हम इस निधि का पारदर्शी और प्रभावी उपयोग कर निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करेंगे — यही हमारा संकल्प है।”