नवी दिल्ली – १ जानेवारी २०२६ पासून 8वा वेतन आयोग लागू झाला आहे. यामुळे केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्त वेतनधारक आता नवीन वर्षात पगार वाढीचा लाभ घेणार आहेत. गेल्या वर्षी जानेवारीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीन वेतन आयोगाची घोषणा केली होती, आणि आज या आयोगाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
वेतन वाढ कशी ठरवली जाते?
वेतन वाढ फिटमेंट फॅक्टरवर आधारित असते. 8व्या वेतन आयोगानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या 18 श्रेणींनुसार (लेव्हल 1 ते 18) वेतन निश्चित केले जाईल.
-
लेव्हल 1: एंट्री-लेवल / ग्रुप D कर्मचारी
-
लेव्हल 2–9: ग्रुप C कर्मचारी
-
लेव्हल 10–12: ग्रुप B कर्मचारी
-
लेव्हल 13–18: ग्रुप A कर्मचारी
पगारातील अंदाजित वाढ (फिटमेंट फॅक्टर 2.15 धरल्यास)
| लेव्हल | सध्याचे वेतन | वाढलेले वेतन | फरक |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹18,000 | ₹38,700 | ₹20,700 |
| 5 | ₹29,200 | ₹62,780 | ₹33,580 |
| 10 | ₹56,100 | ₹1,20,615 | ₹64,515 |
| 15 | ₹1,82,200 | ₹3,91,730 | ₹2,09,530 |
| 18 | ₹2,50,000 | ₹5,37,500 | ₹2,87,500 |
सर्वाधिक पगार वाढ कशासाठी?
-
लेव्हल 18 मध्ये असलेले कर्मचारी, ज्यामध्ये कॅबिनेट सचिव आणि इतर वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आहेत, त्यांचा पगार सर्वाधिक वाढणार आहे.
-
इतर कर्मचारीही त्यांच्या श्रेणी आणि लेव्हलनुसार पगार वाढीचा लाभ घेतील.
-
फिटमेंट फॅक्टर लक्षात घेतल्यास, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या वेतन आयोगाचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे.
निष्कर्ष
८व्या वेतन आयोगामुळे सर्व सरकारी कर्मचारी पगार वाढीचा लाभ घेतील, मात्र मोठी वाढ वरिष्ठ अधिकारी आणि उच्च लेव्हल कर्मचाऱ्यांमध्ये होईल. या वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या खिशाला थोडा मोठा दिलासा मिळणार आहे.
Users Today : 8