वृत्तसंकलन – कोणताही कायदा हा अंतीमत: समाजाकरताच असतो, मात्र बरेचदा असे होते की समाज ज्या वेगाने आणि झपाट्याने बदलतो, त्या वेगाने आणि झपाट्याने कायद्यात सुधारणा होत नाही. अशावेळेला एखाद्या प्रकरणाच्या बाबतीत अंतीम न्याय्य निकाल देण्याचे काम न्यायालयांना करावे लागते.
या प्रकरणात असेच घडले, या प्रकरणाची थोडक्यात वस्तुस्थिती अशी, अल्पवयीन मुलगी आणि तिचा प्रियकर यांच्यात दोनदा शरीर संबंधा प्रस्थापित झाले, मात्र मुलगी अल्पवयीन असल्याने मुलिच्या आईच्या तक्रारीवरुन, प्रियकराच्या विरोधात पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्या गुन्ह्याच्या तपासा दरम्यान मुलीने पोलीस आणि न्यायालय दोन्ही ठिकाणी त्या मुलाशी दोनदा शरीर संबंध प्रस्थपैत केल्याचे आणि तो आपला प्रियकर असल्याने तिने तसे स्वेच्छेने केल्याचे कथन केले. त्या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने दाखल फौजदारी प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. मात्र पुरावा नोंदवायच्या अगोदर तक्रारदार (मुलिची आई) आणि आरोपी यांनी उच्च न्यायालयात यथायोग्य अर्ज करायची परवानगी खालच्या न्यायालयात मागीतली आणि उच्च न्यायालयात अर्ज करण्यात आला.
उच्च न्यायालयाने या निकालात नोंदविलेली निरीक्षणे
१.आरोपी आणि तक्रारदार या दोघांनीही प्रामाणिकपणे हा अर्ज दाखल केलेला आहे.
२.बलात्कार किंवा लैंगीक छळाने केवळ शारीरीक नव्हे तर मानसिक नुकसान देखिल होत असल्याने याबाबतीत पॉक्सो सारखा कडक कायदा करण्यात आलेला आहे.
३.अल्पवयीन मुलीच्या संमतीला कायद्याने संमती समजता येत नसले, तरी सुद्धा अल्पवयीन प्रेमीयुगुलातील शरीरसंबंधाला पॉक्सो कायद्यात अभिप्रेत लैंगीक छळ ही संज्ञा देता येणार नाही.
४.या प्रकरणातील एकंदर वस्तुस्थिती बघता न्याय करण्याकरता संबंधीत गुन्हा आणि फौजदारी प्रकरण रद्द करणेच योग्य ठरेल.
या निरीक्षणांच्या आधारे उच्च न्यायालयाने गुन्हा आणि फौजदारी प्रकरण रद्दबातल ठरविले.
लैंगीक शोषणापासून अल्पवयीन मुलांच्या संरक्षणाकरता पॉक्सो हा कायदा करण्यात आलेला आहे आणि त्यानुसार अल्पवयीन मुलांशी शरीरसंबंध गुन्हा ठरविण्यात आलेला आहे.
मात्र बदलत्या काळात अल्पवयीन म्हणजे १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाची मुले ही बॉयफ्रेंड आणि गर्लफ्रेंड अर्थात प्रेमीयुगुल बनुन स्वेच्छेने शरीरसंबंध प्रस्थापित करत असतील तर ? अशी प्रकरणे कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याकरता कायद्यात सुधारणा करणे हे तसे सोप्पे नाही. अर्थात कायद्यात सुधारणा होत नाही तोवत त्यांना गुन्हेगार ठरविणे हे योग्य होणार नाही हाच या प्रकरणाचा मतीतार्थ होय. (सोबत निकालाची प्रत जोडली आहे)
अॅड. तन्मय केतकर, कल्याण
सौजन्य – आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन
RTI Human Rights Activist Association
Users Today : 14