महारेशीम अभियानासाठी डिसेंबरपर्यंत नोंदणी करा

बुलडाणा,  (जिमाका) : पारंपरिक शेतीला पर्याय म्हणून रेशीम शेती एक चांगला पर्याय आहे. राज्यात दर वर्षी तुती लागवडीव्दारे रेशीम कोष उत्पादन ही योजना राबविण्यासाठी शेतकरी नोंदणी करण्यात येते. महाराष्ट्र शासनाच्या वस्त्रोद्योग विभागाकडून  डिसेंबर २०२३पर्यंत रेशीम शेती उद्योग करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी नाव नोंदणी करण्याचे आवाहन विभागीकडून करण्यात आले आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत तुती लागवड जोपासना आणि कीटक संगोपन गृह बांधकामाकरिता मंजुरी व साहित्य खरेदीकरिता रक्कम दिली जाते. रोहयोअंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या योजनेत सहभाग वाढविण्याचे शासनाचे धोरण असून, रेशीम विकास योजनेमध्ये जिल्ह्यातील जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविण्याचे आवाहन जिल्हा रेशीम कार्यालयाकडून करण्यात आले आहे.येथे करा नोंदणी

जून 2024 मध्ये तुती लागवड करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी नोंदणी मग्रारोहयो अंतर्गत रेशीम विभाग, कृषि विभाग आणि पंचायत समिती येथे करावी.

नोंदणीसाठी निकष-  शेतकरी अल्पभूधारक असावा, जॉब कार्डधारक व त्याच्याकडे सिंचनाची सोय असावी. ग्राम पंचायत ठराव घेतलेला असावा, तसेच एका गावातून 5 लाभार्थी आवश्यक असतील. त्याचा कृती आराखड्यात समावेश असणे आवश्क असून, सातबारा, 8 अ, चतु:सिमा नकाशा, आधार कार्ड, बँक पास बुक झेरॉक्स, पासपोर्ट आकाराचे दोन छायाचित्रे या कागदपत्रांसह अर्ज करावा. या योजनेतून 3 वर्षासाठी रुपये 3 लक्ष, 97 हजार 335 रुपये मजुरी व साहित्यासाठी दिले जातात. शेतकरी अल्पभूधारक नाहीत, परंतु रेशीम विकास योजना घेऊ इच्छितात, शेतकरी सिल्क समग्र-2 या योजनेतून सहभाग घेऊ शकतात. या योजनेतून तुती लागवडीसाठी एकरी 45 हजार, ठिबक सिंचनासाठी 45 हजार, संगोपन गृह (60X25फूटा)साठी 2लक्ष 43 हजार, संगोपन साहित्यासाठी रु 37 हजार 500 तर निर्जंतुकीकरण साहित्यासाठी रुपये 3 हजार 750 दिले जातात. सिल्क समग्र-2 या केंद्र पुरस्कृत योजनेतून सहभाग घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना मात्र रेशीम विभागाकडे नोंदणी करावी. बुलडाणा जिल्ह्यात रेशीम शेतीमध्ये प्रगती होत असून सन 2027-28जिल्ह्यात पाच हजार एकर लागवड करण्याचा मानस आहे. बुलडाणा जिल्ह्याचा जिल्हा विकास आराखडा तयार केला जात असून त्यात रेशीम शेतीचा समावेश करण्यात आला असल्याचे संबंधित विभागाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे 00000