पुणे : मेट्रो शहरांमधील मालमत्तांची नोंदणी करताना आकारला जाणारा एक टक्का अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क अर्थात मेट्रो उपकर राज्य सरकार कायम ठेवण्याची शक्यता आहे. मुद्रांक शुल्क कमी करण्यासाठी अनेक नागरिक आणि रिअल इस्टेट व्यावसायिकांनी सरकारकडे उपकर मागे घेण्याची विनंती केली आहे, परंतु त्यातून दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी आहे.सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नागपूर या शहरात फेब्रुवारी २०१९ मध्ये मेट्रो उपकर लागू करण्यात आला होता. तेव्हापासून ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत राज्य सरकारने तीन हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम कमावली आहे.
मार्च २०२० मध्ये कोव्हिड १९ साथीच्या आजारावेळी व्यापक आर्थिक संकटामुळे मेट्रो उपकर बंद करण्यात आला होता. मात्र, गेल्या वर्षी (२०२२) एप्रिलमध्ये तो पुन्हा सुरू करण्यात आला.नागरिक आणि रिअल इस्टेट व्यावसायिकांनी हा अतिरिक्त १% उपकर काढून टाकण्याची मागणी केली आहे, ज्यामुळे नागरिकांवर तसेच रिअल्टर्सवर अतिरिक्त भार पडतोय.
राज्य क्रेडाईचे अध्यक्ष प्रमोद खैरनार म्हणाले की, सर्वसामान्य नागरिक मेट्रोचा वापर करतात आणि अशा पायाभूत सुविधांचा लाभ सर्व प्रकारच्या व्यापार आणि उद्योगांना मिळतो. मात्र, रिअल इस्टेट उद्योग नेहमीच सॉफ्ट टार्गेट असतो.“आधीपासूनच मुद्रांक शुल्क आणि इनपुट क्रेडिटशिवाय जीएसटीचा बोजा झाला आहे. स्वत:चे घर घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करू इच्छिणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना हा भार उचलावा लागतो. मुद्रांक शुल्कावरील असा उपकर काढून टाकावा” अशी विनंती खैरनार यांनी सरकारला केली.
पुणे शहर आणि इतर भागात मेट्रोचे जवळपास ८० ते ९० टक्के काम पूर्णत्वास येत असल्याने १% मेट्रो उपकर कमी करण्यासाठी राज्य सरकारला विनंती करत असल्याचे नागरिकांनी सांगितले.मालमत्तेची विक्री, भेट (गिफ्ट डीड) किंवा गहाण ठेवण्यासाठी दस्तऐवजांच्या मुद्रांक शुल्क नोंदणीद्वारे मेट्रो उपकर गोळा केला जातो. मुंबईत हे शुल्क पाच टक्क्यांवरून सहा टक्क्यांवर, तर इतर शहरांमध्ये, ते ६ टक्क्यांवरून सात टक्के करण्यात आले. मुद्रांक शुल्कात एक टक्का वाढ म्हणजे सरासरी मालमत्ता खरेदीदारावर अंदाजे ५० हजार रुपयांचा अतिरिक्त भार पडतो.
राज्य नोंदणी विभाग मासिक सुमारे दोन लाख दस्तऐवजांची नोंदणी करत आहे आणि महसुलाने आधीच निर्धारित लक्ष्याच्या ५० टक्के टप्पा ओलांडला आहे. मालमत्ता नोंदणी आणि महसूल संकलनात करोना साथीनंतर वाढ झाल्याचे विकासकांनी सांगितले आहे.“पुढील वर्षीच्या निवडणुकीपूर्वी स्टॅम्प ड्युटीमध्ये कपात केल्यास रिअल्टी क्षेत्राला चालना मिळेल,” असा अंदाज एका प्रॉपर्टी रिसर्च कन्सल्टंटने व्यक्त केला आहे.