निवडणुकीच्या गोंधळात, बळीराजाची वाट लागली !

 धनंजय पाटील काकडे –  निवडणुकीचे वारे वाहत असताना जस – जशी वेळ जवळ येत आहे , तस – तसा रणांगणातील स्पर्धकांचा जोश वाढत राहतो . जाती-धर्माच्या रथयात्रा निघून नवीन  राजकीय पाट्या लागत आहेत.तर कुठे शेतकरी- शेतमजुराचे तारणहार फक्त आम्हीच, असा तमास्या दाखविल्या जात आहे. सध्याच्या लोकशाहीत अनेक वीचाराचे  राजकीय किडे  प्रकाश झोतात येण्यासाठी आपापल्या परीने डावपेच आखतात . आता सद्यातरी सत्तेतून फक्तं स्वार्थ एव्हढीच संधीसाधू राजकीय भूमिका तयार झाली . शासकीय तिजोरी लुटण्याचा मोह राज्यकर्त्यांना आवरत नाही,त्यासाठीच  फक्त राजकीय पक्षांची धडपड चालू आहे. आम आदमीच्या भविष्याची चिंता आता कोणत्याही राजकीय पक्षाला राहिली नाही.  शेतकऱ्याचा उपयोग फक्त  उत्पादन वाढवून शहरे पोसण्यासाठी केल्या जात आहे. आवश्यकता नसताना शेतमालाची आयात करून  शेतकरी लुटल्या जातो. औद्योगिक प्रगतीच्या नावावर फक्त भांडवलशाही पोसल्या जाते .  कमिशनची पोपटपंची चालवील्या जात आहे. कोविडच्या दोन वर्षे काळात कोणतेही वस्तूचा पुरवठा कमी पडला नाही. म्हणजेच औद्योगिक पुरवठा या देशात भरपूर आहे.  जागतिक बँकेचे कर्ज दरडोई दिवसेंदिवस प्रत्येक नागरिकांच्या डोक्यावर  वाढत असतांना, तिकडे डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण झाली . या सर्व बाबीला दुरुस्त करण्यासाठी आता सत्ताधीशांना व्यवस्था दुरुस्तीसाठी दिवसातील तीन टाईम (सकाळ, दुपार ,संध्याकाळ ) औषध घ्यावे लागेल,तेव्हाच यांच्या बुद्धिमत्ता जागेवर येतील.

              काही राजकीय पक्ष नुसतं धर्मांध भुकेचे शिकार झालेत. निवडणूक होईपर्यंत भागवत सप्ताह, प्रवचन , शिवपुराण कथा, धार्मिक मेळावे घेऊन,  मंदिरात जाण्यासाठी, रामलल्ला च्या नावावर अयोध्येच्या दर्शनाच्या रांगा लागत आहेत. सामाजिक, कौटुंबिक, व आत्मिक मनशांतीसाठी समाजातील प्रत्येक घटक भक्तिमार्गाकडे वळतो, काही प्रसंगी ते अतिशय आवश्यक असते, परंतु ते जर मनाला व्यसन जडले तर, त्यातच वाहत जाऊन  देश पातळीवरील आर्थिक धोरणाकडे तो दुर्लक्ष करतो. आणि त्याचाच फायदा राजकीय भोगी उठवीत असतात. जाती- धर्माच्या नावावर अशिक्षितांना व सुशिक्षिताना सुद्धा गुलाम बनविले जाते . अनेक जुने युगातील पुराणांचे पुरावे देऊन आजचे धंदेवाईक महंत यांत्रिक-विज्ञान युगातील तरुणांचे डोके ,जाती-धर्माच्या विचाराने भडकविल्या जात आहे . मंदिर मज्जिद च्या नावावर राजकीय दुकाने थाटली जात आहे. अन कदाचित निवडणुकी प्रसंगी मंदिर- मज्जिद वाद उखरल्या जातील .  मुस्लिमाना टार्गेट करून मतदानाचे उल्लु सिधे केल्या जातील . लोकंसख्येने  अल्प असलेल्या मतदारसंघात सुद्धा मुस्लिम निवडून येत आहे, अशी हवा पसरविल्या जातील . आणि मागचा पुढचा विचार न करता सरळ हिंदू एकत्र येऊन निवडून आणण्याचे डावपेच आखल्या जातील. मराठा- कुणबी –  ओबीसीचा संघर्ष दिवसेंदिवस आणखी पेटवलेला दिसेल .वास्तविक निवडणुकी झाल्यावर कोणीही आरक्षणाचे नाव सुद्धा घेणार नाही. निवडणुकीच्या निमित्ताने पाखंडी विचार डोक्यात भरल्या जात आहे .

          मुस्लिम  हेच लोक अतिरेकी आहेत हे मुद्दामून निवडणुकीच्या काळात  भासविले जाते, बॉम्ब स्पोट घडल्याची उदाहरणे सुद्धा आपण पाहिली आहेत. व देशपातळीवर आर्थिक धोरणाचा विचार न होता फक्त  जनतेचे लक्ष  विचलित करणे हेच निवडणूकीचे ध्येय झाले . शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याबाबत कोणताही राजकीय पक्ष गांभीर्याने दखल घेत नाही, ही एक या राजनीतीतली मोठी शोकांतिका आहे. निवडणुकीच्या काळात जाती- जातीचे आपापल्या सोईनुसार  दुकाने उघडणार आहे. जसे मराठा- कुणबी – ओबीसी समाजाची भांडणे उभी करून, संपूर्ण राजनीतित गोंधळ उडालेला दिसतो आहे. तर  जाती- जातीत आरक्षणाचा प्रश्न पेटवण्याचे  चिन्ह दिसत आहेत. कोणी आरक्षणाच्या विषयाला जीवन मरनाचा प्रश्न समजेल, तर काही त्याचे राजकीय भांडवल करतील.

शरद जोशी म्हणायचे —

                 जागतिक पातळीवर आर्थिक धोरणाचा विचार न होता, सत्तेच्या गणितासाठी आपली संख्या कशी वाढेल, त्यासाठीच फक्त क्लुप्त्या खेळल्या जात आहे. म्हणजे सत्ता हा चिल्लर शाहीचा गोरख धंदा झाला आहे.

           ना हिंदू खत्रे मे है , ना मुस्लिम खतरे मे है, आज तो सिर्फ किसान खत्रे मे है l

             सतत तेच ते आमदार –  खासदार जनतेनी निवडून पाठविले,त्यामुळे त्याच त्या घराणे शाहीतले कुटुंब अब्जोपती झाले. त्यामुळे, घराणेशाहीने देशावर ताबेदारी करून  आपली जहागिरी  वाढविली . शासकीय तिजोरीचे लुटारू तुरुंगातून शुद्ध होऊन पुन्हा जनतेसमोर डरकाळ्या फोडत आहेत. आणि अशा पद्धतीने  जनतेनी घराणेशाहीवर शिक्का मोर्तब करून, आपल्याच पायावर गोटा पाडून घेतला. कारण घराने शाहिने तिजोऱ्या भरून पुढील राजनीतीच्या वाटचालीसाठी उमेदवारांना गुलाम बनविणे सुरू केले , उमेदवाराच्या लाचारीत जनता सुद्धा  गुलाम बनवीली जात आहे. आणि या घराणे शाहीच्या ऊन्मादात  नवीन दरोडेखोर तयार झालेत. एकदा पक्षप्रतिनिधी झाला की तो पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या कारकिर्दीत झालेला परिशिष्ट नऊ मध्ये  केलेल्या शिफारशीनुसार  शेतकरी विरोधी धोरणे वापरतो. चार वर्ष शेतकऱ्यांना,शेतमजुरांना लुटतो व निवडणुकीच्या शेवटच्या वर्षी जनतेला सहानुभूतीचे टोकन हाती देतो .शेतीमालाचे भाव वाढले की, महागाईवर मोर्चे काढणारे दलाल तयार होतात.  शेतकरी हिताचे कायदे किंवा शेतीवरील निर्बंध हठविल्या शिवाय  शेतकरी आत्महत्या आतातरी थांबणार नाहीत.  आणि हे काम  आमदार- खासदारांना करावे लागेल. पण आजचे भावी आमदार- खासदार तर तिकीट मागण्यासाठी पाया पडून रांगेत उभे आहेत. कारण निवडणुकीचा खर्च हे राजकीय पक्ष लुटलेल्या पैशातून पक्ष प्रतिनिधींना वाटतात.त्यामुळे हेच भामटे गुलाम व्हायला निघाले तर शेतकरी कसा दुरुस्त होईल?आर्थिक धोरणे दुरुस्त कसे होतील.  पण आज तरी आजी व माजी आमदार – खासदारांची ती  मानसिकता नाही.

                  ज्या आमदार- खासदाराच्या दोन – चार टर्म झाले तरी तो पुन्हा मतदान मागत असेल, तर त्याला मतदारांनी चांगला चोप दिल्याशिवाय हि व्यवस्था  दुरुस्तच होणे नाही.  आयात- निर्यात  धोरणे शेतकऱ्याच्या बाजूने न होता भांडवलशाहीच्या बाजूने निर्णय घेतले जातात.  हेच आमदार — मंत्री जर शेतकरी हिताचे  धोरणे वापरत नाही तर यांचा आता शेतकऱ्यांनी मुलाजा, विचार करण्याची काय गरज ?. चिल्लरकीचा गोरख धंदा करन्यासाठीच तर  मुख्यमंत्री पंढरपूरला येऊन पांडुरंग देवाला साकडे घालतो ?.

” देवा यावर्षी पाऊस येऊ दे, व शेतकरी सुखी होऊ दे ” पांडुरंग म्हणतो मी तर तुला मुख्यमंत्री केले आहे. तुझ्याच हातात मी सत्ता व अधिकार दिले आहेत, आणि तू फक्त पंढरपुरात येऊन फोटोसेशन करतो व जनतेला चुवत्या बनवीतो. पंढरपुरात  येऊन मागणी करणे म्हणजे पंढरीचा पांडुरंग हे काय नाटक कंपनी आहे कांय ? तूझे अधिकार मुंबई- दिल्लीत जाऊन वापरत नाही, तू कायदे, धोरणे बदलत नाही आणि जनतेला फसविण्याचे काम इथे येऊन करतो. म्हणून यापुढे आता पंढरपुरात कार्तिक आणि आषाढी एकादशीला मुख्यमंत्र्यांनी माझ्या भेटीला येऊ नये ,असा पांडुरंगाने मुख्यमंत्र्याला सल्ला दिला पाहिजे ?

                   “जगाच्या कल्याणा, संतांच्या विभूती, देह कष्टविती उपकारे.”.  

             यासाठी संत,महंत , कीर्तनकार पंढरपुरात माऊलीच्या दर्शनासाठी पायी येतात.  शेतकरी हा पंढरपुरात येऊन सुखी होणार नाही, तर तो आपल्या दुःखाच्या याचना पंढरीनाथाला सांगतो. शेतकरी  मुंबई,दिल्लीत बसून आर्थिक धोरणाचे बदल केले तर तो सुखी होईल. केंद्रात पडून असलेले शेतकरी अहवाल आमदार खासदारांनी आवाज उठवून पास केले, तर शेतकरी सुखी होइल. पंढरपुरात येऊन  शेतकरी सुखी होऊ दे, असे वारकऱ्यांनी , शेतकऱ्यांनी, अन् मुख्यमंत्र्यांनी  कितीही वर्ष म्हटले तरी शेतकरी सुखी होणार नाही. हे पांडुरंगाला माहित आहे. म्हणून  विठ्ठल भक्तांनी, व वारकऱ्यांनी आता मुख्यमंत्र्याला पंढरपुरात आल्यावर जाब विचारल्याशिवाय राहु नये. मुख्यमंत्र्याला जर शासकीय संरक्षण नसते तर, जनतेनी पंढरपुरातून मुंबईची टपाल वापस पाठविली असती. मुख्यमंत्र्याला सुद्धा  हाकलून दिले असते. गळ्यात हार टाकताना मुख्यमंत्र्याच्या कानात पांडुरंगाने मंत्र जर सांगितले असते, आर्थिक धोरणे बदलून घेतली असती , तर एवढ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या नसत्या ?. व भारताला शेतकरी आत्महत्येचा कलंक सुद्धा लागला  नसता ?

                           आजच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे राज्य भविष्यात येईल ही संकल्पनाच धुळीस मिळत आहे . आयात- निर्यात धोरण चुकीचे वापरून, शेतकरी व्यवस्था डबघाईस आणणे, हा यांचा गोरख धंदा झाला आहे. त्यासाठी आता जुन्या व्यवस्थेलाच सत्तेतून हाकलने एवढेच शिल्लक राहिले. तरच पुढे शेतकरी जिवंत राहील. काँग्रेसने सुद्धा स्वतःला धर्मनिरपेक्ष समजून शेतकरीच खतम करण्याचे धोरणेच आखली. आज पर्यंत शेतकरी आत्महत्या घडविण्याचे दोन्ही राजकीयपक्षाचे गोरखधंदे आता उघड झालीत .

           तसेच जाहीरनाम्यापासून

सुद्धा मतदारांना आता सावध व्हावे लागेल. राजकीय पक्षाचे (उदा.काँग्रेस , बीजेपी किंवा अन्य  पक्षाचे) जाहीरनामे फसवेगिरीचे असल्यास निवडणूक आयोग किंवा सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका (अपील) दाखल होत नाही,तर ती मतदाराची शुद्ध फसवणूक असते .  निवडणूक जाहीरनामा हा फक्त मतदार आणि राजकीय पक्षाच्या चर्चेचा विषय असतो. निवडणूक जाहीरनामा अमलात आणण्यासाठी कुठलाही कायद्याचा आधार नाही. (उदा. गरिबी हटावचे नारे, अच्छे दिन , मतदारांच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा होतील, शेतीमालाला उत्पादन खर्च + 50 टक्के नफा या सर्व बाबी राजकीय पक्षाच्या फसवेगिरीच्या घोषणाच होत्या ना? ) म्हणूनच आता म्हणावेसे वाटते…