नवी दिल्ली : लोकसभेत गुरुवारी रेल्वे मंत्रालयाशी संबंधित अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना वेगळ्या अश्विनी वैष्णवांचा उदय झाल्याचे पाहायला मिळाले.
वैष्णव हे मोदी सरकारमध्ये रेल्वे, आयटी आणि माहिती आणि प्रसारण या तीन प्रमुख खात्यांची जबाबदारी सांभाळणारे सौम्य, मृदुभाषी आणि शिष्टाचार पाळणारे मंत्री मानले जातात. परंतु, सर्व प्रकारच्या चिथावणीखोर प्रश्नांना उत्तरे देताना त्यांनी गुरुवारी संसदेत आवाज वाढवत आधीच्या ‘यूपीए’ सरकारची पोलखोल केली. आम्ही काम करतो, रील बनवत नाही, असेही त्यांनी यावेळी सुनावले.
वैष्णव यांनी गुरुवारी आपले वेगळे रूप दाखवत २००४ ते २०१४ या दहा वर्षांच्या काळातील यूपीए सरकारला रेल्वेशी संबंधित सर्व १० महत्त्वाच्या पैलूंवर पूर्णपणे अपयशी ठरवले. यूपीएच्या काळातील १० वर्षांची मोदी सरकारच्या १० वर्षांशी तुलना करताना वैष्णव आपल्या नेहमीच्या मवाळ शब्दात चर्चेला उत्तर देत होते. प्रत्येक सरकार आपले काम करीत असल्याने आपण वादाचे राजकारण आणत नसल्याचे त्यांनी सदस्यांना सांगितले. पण, फरक एवढाच आहे की मोदी सरकारच्या काळात योजना ‘मिशन मोड’मध्ये आणि कालबद्ध पद्धतीने राबविल्या जातात.
रेल्वेसाठी विक्रमी तरतूद
तपशील देत वैष्णव यांनी दावा केला की गेल्या काही वर्षांत रेल्वेसाठी विक्रमी तरतूद करण्यात आली. यावर त्यांनी वारंवार बाके वाजवून आणि सदस्यांना तसे करण्यास सांगून विरोधकांवर चांगलीच कुरघोडी केली. काँग्रेसची ‘झूठ की दुकान’ (खोट्याचे दुकान) यापुढे चालणार नाही, असे ते ठामपणे म्हणाले.
मोदी सरकारने रेल्वेसाठी हे केले…
यूपीए सरकार रेल्वेमध्ये भरती, आधुनिकीकरण, नवीन तंत्रज्ञान यामध्ये कसे अपयशी ठरले याचे सविस्तर विवेचन त्यांनी केले. आता रेल्वे चालकांना एसी विश्रांती कक्षासह अनेक सुविधा देण्यात आल्या आहेत. यूपीएच्या काळात दरवर्षी सरासरी अपघातांची संख्या १७१ होती, ती आता ६८ टक्क्यांनी कमी झाली. यूपीएच्या काळात रेल्वेच्या फक्त ४.४१ लाख मागण्या पूर्ण केल्या गेल्या, तर मोदी सरकारच्या काळात ५.०२ लाख मागण्या पूर्ण झाल्या, असे ते म्हणाले.