अतिरिक्त आयुक्तांच्या नियुक्तीला आव्हान; उच्च न्यायालयात रिट पिटिश शासन

त्यावर द्विसदस्यीय खंडपीठाने ८ ऑगस्ट रोजी सुनावणी घेत राज्य शासन, अमरावती महानगरपालिका व महेश देशमुख यांना नोटीस जारी केल्या आहेत. १९ सप्टेंबरपर्यंत त्यांना उत्तर द्यावयाचे आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्या. नितीन सांबरे व न्या. अभय मंत्री या द्विसदस्यीय पीठाने त्या नोटीस जारी केल्या आहेत. महेश देशमुख यांची नियुक्ती-पदोन्नती ही न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन राहील, असेदेखील न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. राज्याच्या नगरविकास विभागाने ५ मार्च २०२४ रोजी आदेश काढून अमरावती महापालिकेतील पर्यावरण संवर्धन अधिकारी महेश देशमुख यांची अमरावती महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी निवडीने नियुक्ती केली आहे. त्या निवडीला महापालिकेतील वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. विशाल काळे यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने ८ ऑगस्ट रोजी नोटीस जारी केल्या. त्याला उत्तर देण्यात येईल, असे विधी अधिकारी श्रीकांत चव्हान म्हणाले.

असा आहे आक्षेप

अतिरिक्त आयुक्तपदी निवडीने नियुक्ती करताना त्या अधिकाऱ्याची मुळ नियुक्त्ती ही महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील कलम ४५ मधील पदावर झालेली असावी. अर्थात तो अधिकारी शहर अभियंता, शिक्षणाधिकारी वा वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी असावा, असे शासन निर्णयात नमूद आहे. मात्र, देशमुख यांचे पर्यावरण संवर्धन अधिकारी हे पद कलम ४५ मध्ये अंतर्भूत नाही. त्यामुळेच ५ सप्टेंबर २०२३ रोजी झालेल्या निवड समितीच्या बैठकीत महेश देशमुख यांना ‘नॉट क्वालिफाइड ठरविण्यात आले. समिती देशमुख यांची शिफारस करीत नाही, असे म्हटले गेले. त्यावर डॉ. काळे यांनी बोट ठेवले आहे.

तत्कालीन प्रशासनाला ‘नो अॅथॉरिटी’
महेश देशमुख हे कलम ४५ चे अधिकारी नसल्याने समिती अतिरिक्त आयुक्तपदी त्यांची शिफारस करीत नाही, ते त्या पदासाठी नॉट क्वालिफाइड आहेत, असे नगरविकास विभागाच्या निवड समितीने म्हटले आहे. मात्र, त्यानंतर अमरावती महापालिकेने कुठलाही अधिकार नसताना देशमुख यांचा प्रस्ताव पुन्हा शासनाकडे पाठविला आणि शासनाने पात्रतेमध्ये कुठलाही बदल न करता देशमुख यांना अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्त्ती, पदोन्नती दिली, असा मुद्दादेखील याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला आहे.