पुणे : राज्यात सप्टेंबरच्या पहिल्या चार दिवसांतच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे १० जिल्ह्यांतील तब्बल साडेआठ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. तर, ६०० हेक्टर जमीन खरवडून गेली आहे.
नुकसान झालेल्या पिकांमध्ये मुख्यत्वे कापूस, सोयाबीन, तूर, बाजरी, मूग, उडीद, मका, कांदा, डाळिंब, पेरु, पपई, भाजीपाला या पिकांचा समावेश आहे.
सर्वाधिक ३ लाख ३९ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान नांदेड जिल्ह्यात झाले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी लातूर जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करून पिकांचे पंचनामे करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यात गेल्या चार दिवसांपासून मराठवाड्यासह विदर्भात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले.
यात १० जिल्ह्यांमध्ये ८ लाख ४८ हजार ९८५ हेक्टरवरील नुकसान झाले आहे. त्यात कापूस, सोयाबीन, तूर, बाजरी, मूग, उडीद, मका, कांदा, डाळिंब, पेरू, पपई, मोसंबी तसेच भाजीपाला पिकांचाही समावेश आहे.
सर्वाधिक नुकसान नांदेड जिल्ह्यात ३ लाख ३९ हजार १४७ हेक्टरवरील पिकांचे झाले असून, त्या खालोखाल जालना जिल्ह्यातील २ लाख ११ हजार ७३१ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात १ लाख ७१ हजार २९९ हेक्टरवरील पिके जमीनदोस्त झाली आहेत.
अतिवृष्टीमुळे ४ जिल्ह्यांमध्ये ५९९ हेक्टर जमीन खरवडून निघाल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. सर्वाधिक ३०७ हेक्टरवरील जमीन यवतमाळ जिल्ह्यात खरवडून निघाली, नांदेडमध्ये १९२, वाशिम ५२, बुलढाणा ४८ हेक्टर जमीन खरवडून निघाली आहे.
आणखी दोन जिल्ह्यांमधील नुकसानीची आकडेवारी गोळा करण्याचे काम सुरु असल्याचे कृषी विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जिल्हा – नुकसान (हेक्टरमध्ये)
नगर – १५,६८४
जालना – २,११,७३१
धाराशिव – ६,०६७
नांदेड – ३,३९,१४७
बुलढाणा – ११,५६१
अकोला – ८६,८१५
वाशिम – ३५५
अमरावती – ५७७
यवतमाळ – १,७१,२९९
एकूण – ८,४८,९८५
नुकसानीचे पंचनामे ताबडतोब करा : मुख्यमंत्री
मागील दोन दिवस मुसळधार पावसामुळे राज्यात विशेषतः विदर्भ, मराठवाड्यातील जिल्ह्यांमध्ये मोठे नुकसान झाले आहे. यासह इतर जिल्हे किवा तालुक्यांमध्ये झालेल्या शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे आणि मदतीची कार्यवाही त्वरित करण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी दिल्या.
पिकांचे झालेले नुकसान, घरांची पडझड, पशुधनाची हानी अशा सर्व बाबींची माहिती घेण्यात यावी, यासंदर्भात त्वरित पंचनामे करावेत. अतिवृष्टीमुळे तात्पुरते स्थलांतर केलेल्या लोकांना आवश्यक सर्व सुविधा द्याव्यात. विभागीय आयुक्त्त, जिल्हा प्रशासन, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, स्थानिक नगरपालिका, महानगरपालिका, ग्रामपंचायती, पोलिस प्रशासन आदी सर्वांनी समन्वयाने यासाठी काम करावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष २४ तास खुला ठेवावा, याद्वारे मदत आणि पुनर्वसनाचे सनियंत्रण करावे, स्थलांतर केलेल्या लोकांसाठी चांगल्या दर्जाचे तात्पुरते निवारे उभे करावेत, त्यांना कपडे, अन्न, शुद्ध पाणी, औषधे इत्यादी जीवनावश्यक वस्तूंचा ताबडतोब पुरवठा करावा, असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.