अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाची तात्काळ अंमलबजावणी करा

सकल मातंग समाजाचे सिल्लोड तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन

 छत्रपती संभाजीनगर प्रतिनिधी गोकुळसिंग राजपूत

छत्रपती संभाजीनगर;मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने 1 ऑगस्ट रोजी सहा विरुद्ध एक अशा मताने अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण करण्याचा घटनात्मक व ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून या निर्णयाने राज्यांतील अनुसूचित जाती समूहात येणाऱ्या मातंग, चर्मकार, वाल्मिकी, खाटीक, ढोर, होलार, बुरूड आशा तत्सम जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणांत आरक्षणाची समान संधी मिळणार आहे.

                   म्हणून महाराष्ट्र सरकारने अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी या मागणीचे लेखी निवेदन सकल मातंग समाज सिल्लोड शहर व तालुकाच्या वतीने आज ता.12 रोजी सिल्लोड तहसीलदार मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथरावजी शिंदे यांना पाठविण्यात आले असून, महायुती सरकार राज्यांतील सर्वच समाजाच्या पाठीशी व विशेषतः अनुसूचित जातीतील आरक्षण लाभ वंचित असलेल्या समूहाशी खंबीरपणे उभे आहे या अनुषंगाने मातंग समाजातील प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारने प्रामुख्याने लक्ष देऊन उचित न्याय द्यावा अशीही विनंती यांवेळी शिष्टमंडळाने तहसीलदार यांना केली.

                     याप्रसंगी हे निवेदन देतांना सकल मातंग समाजाचे समन्वयक तथा पत्रकार संदिप मानकर, दुर्गाताई पवार, डॉ.सचिन साबळे, राजु साठे, नगरसेविका शकुंतलाताई बन्सोड, साहेबराव दणके, समाधान लोखंडे, विष्णू साळवे, शिवराम कांबळे, मनोहर घुले, शिवदास दणके, अर्जुन मानकर, अशोक चंदनशिव, श्रीकांत मानकर, कृष्णा दणके, शंकर पारधे, नागोराव सोनवणे, राजू कांबळे, गणेश पारवे, दौलत नाडे, संतोष नाडे, अजय नाडे, कैलास नाडे, गजानन कांबळे, ज्ञानेश्वर कांबळे, संदिप बावस्कर आदींसहित असंख्य समाजबांधवांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

 फोटो चौकट

अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी तात्काळ करावी या मागणीचे निवेदन तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविताना सकल मातंग समाजाचे पदाधिकारी