शेतकरी नेते रविकांत तुपकरांच्या आक्रमक भूमिकेपुढे केंद्र सरकार झुकले

सोयाबीन खरेदीसाठी केंद्राकडून मुदतवाढ नाही. राज्य पणन विभागाने असे स्पष्टीकरण दिले आहे. नियमानुसार 90 दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतर आणखी 24 दिवसांची मुदतवाढ दिली होती, अशी सबब पुढे करत आता कृषी विभाग, पणन खाते हात झटकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सोयाबीन खरेदीसाठी मुदतवाढ न देण्याचा पवित्रा पणन खात्यानं घेतल्याने शेतकऱ्यांची मोठी गोची झाली आहे. दरम्यान, सोयबीन खरेदीच्या प्रश्नावर आज होणाऱ्या राज्य कॅबिनेटमध्ये चर्चा होण्याची दाट शक्यता आहे. विविध नाफेड केंद्रावर शेतकरी अजूनही ठिय्या देऊन आहेत. ज्यांची नोंदणी झालेली आहे, ते सुद्धाप्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे या प्रश्नावर कॅबिनेटमध्ये चर्चेची शक्यता आहे. दरम्यान, सोयाबीन खरेदीला मुदतवाढीच्या निर्णयाच्या श्रेय रविकांत तुपकरांना जाऊ नये, यासाठी शेतकरी वेठीस धरले जात असल्याचीही वरिष्ठ पातळीवर चर्चा सुरू होती. शेतकरी नेते यांच्या कणखर व आक्रमक भूमिकेपुढे अखेर केंद्रातील मोदी सरकार झुकले आहे. केंद्र सरकारकडून सोयाबीन खरेदीला २४ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. केंद्राने सोयाबीनसह भुईमूग खरेदीलादेखील मुदतवाढ दिली आहे. केंद्र सरकारने फक्त ७ ते ८ लाख मेट्रीक टन सोयाबीन खरेदी केले आहे. राहिलेले सोयाबीन आम्ही कुठं फेकायचं? असा सवाल शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी करत, सोयाबीन खरेदीला मुदतवाढ द्या, अन्यथा उरलेलं सोयाबीन मुंबईतील समुद्रात फेकू, असा इशारा तुपकरांनी दिला होता. त्यानंतर राज्यातील फडणवीस सरकारने तातडीने हालचाली करत, केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला. हा प्रस्ताव सोमवारी स्वीकारून मोदी सरकारने सोयाबीन व भुईमूग खरेदीला महाराष्ट्रात २४ दिवसांची तर तेलंगणामध्ये १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे.राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनची खरेदी बाकी होती. आता या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात पुन्हा हमीभावाने सोयाबीनची खरेदी केली जाणार आहे. राज्याचे सोयाबीनचे उत्पादन हे ६० ते ६५ लाख मेट्रीक टन आहे. त्यातील सरकार १३ लाख मेट्रीक टन सोयाबीन खरेदी करणार आहे. त्यातील सरकारने फक्त ७ ते ८ लाख मेट्रीक टन सोयाबीन खरेदी केले होते. राहिलेले सोयाबीन आम्ही कुठं फेकायचे? असा सवाल शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी करत, राज्य व केंद्र सरकारला धारेवर धरले होते. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी आहे की व्यापाऱ्यांसाठी आहे? असा सवालही त्यांनी केला होता. सोयाबीन खरेदी करणाऱ्या संस्थांनी प्रचंड मोठा घोळ घातल्याचा आरोपही त्यांनी करून, सोयाबीन खरेदीला मुदतवाढ द्या, नाही तर उरलेलं सोयाबीन अरबी समुद्रात फेकू, असे त्यांनी केंद्र व राज्य सरकारला ठणकावले होते. तुपकरांच्या या आक्रमक भूमिकेपुढे मोदी सरकार झुकले व त्यांनी अखेर सोयाबीनसह भुईमूग खरेदीलाही मुदतवाढ दिली. ही मुदतवाढ आजपासून पुढे २४ दिवस असेल. सोयाबीन खरेदीची मुदत ६ फेब्रुवारीरोजी संपल्याने हजारो शेतकरी चिंतेत सापडले होते. अनेक शेतकऱ्यांच्या घरात सोयाबीन पडून आहेत. खरेदी केंद्राबाहेर अजूनही शेतकऱ्यांच्या रांगा आहेत. सोयाबीन खरेदी बंद झाल्याने अनेक शेतकरी हवालदिल झाले होते, त्यांना आता दिलासा मिळाला आहे.