सत्ताधाऱ्यांकडून गुंडांना संरक्षण माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा आरोप

बुलढाणा:- जिल्हा प्रतिनिधी

गुंडांना संरक्षण देण्याचे काम सरकारमधील मंत्री आणि नेतेच करत आहेत. त्यामुळेच महाराष्ट्रात गुंडगिरी वाढली आहे, असा गंभीर आरोप राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी १९ मार्चला बुलढाणा येथे पत्रकार परिषदेत केला. सत्ताधारी गुंडांचे संरक्षण कसे करतात, याचे ज्वलंत उदाहरण बीडचे असल्याचेही ते म्हणाले. शांत असलेल्या महाराष्ट्राला अशांत करण्याचे काम करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांनी तंबी द्यावी, असा सल्लाही देशमुखांनी दिला. संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणात जनतेचा आक्रोशच हवा होता का? असा सवाल करत अनिल देशमुख म्हणाले, संतोष देशमुख यांच्या हत्येला चार महिने झाले. चार्जशीट आता दाखल झाली. दोषारोपपत्रात क्रूरतेने मारल्याचे फोटो दिले, ते जनतेसमोर आले. आक्रोश झाला. तेव्हा धनंजय मुंडेंचा राजीनामा झाला. तीन महिन्यांपासून हे फोटो सरकारकडे होते. आता केवळ हे फोटोच आले, क्लीपिंग समोर येणे बाकी आहे. सरकार आणि गृहमंत्र्यांना आधीच माहिती होत असते. पण, इथे जेव्हा आक्रोश झाला तेव्हा दबावाच्या निमित्ताने कारवाया आणि राजीनामा होतो. त्यासाठी आक्रोशच हवा का? असा सवालही अनिल देशमुख यांनी केला.मुख्यमंत्रिपदाचा व्याप जास्त असतो. त्यात गृहमंत्रिपदही देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच आहे. हा व्याप पाहता बहुतेक त्यांना गृहखात्याकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळत नसेल. मुख्यमंत्र्यांनी गृहमंत्रिपद दुसरीकडे द्यायला हवे. म्हणजे प्रभावीपणे काम होईल, असा टोलाही देशमुखांनी लगावला. पत्रपरिषदेला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे नेते डॉ.राजेंद्र शिंगणे व जिल्हाध्यक्ष रेखाताई खेडेकर उपस्थित होत्या. २४०७ पोलिसांवर हल्ले; एकाचा मृत्यू राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्याचे सांगत अनिल देशमुख म्हणाले, राज्यात काय चालू आहे, याची सगळ्यांना कल्पना आहे. दिवसा ढवळ्या हत्या होतात. नागपूरची दंगल झाली. तीन दिवसांत चार खून झाले. अनेक जिल्ह्यांत अशी परिस्थिती आहे. तीन वर्षांत राज्यात २ हजार ४०७(नागपूरच्या दंगलीचा आकडा सोडून) पोलिसांवर हल्ले झाले. ५ मार्चला चंद्रपूरला दिलीप चव्हाण या पोलिस कर्मचाऱ्याचा गुंडांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. अत्याचाऱ्यांच्या फाशीचा ‘शक्ती कायदा’ केंद्राकडून दुर्लक्षित महिला, मुलींवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपींना फाशीची शिक्षा व्हावी, यासाठी मी गृहमंत्री असताना तयार केलेल्या शक्ती कायद्याला केंद्र सरकारने साडेचार वर्षांपासून मंजुरीच दिली नाही, याबद्दल रोष व्यक्त करत अनिल देशमुख म्हणाले, अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला थेट फाशी व्हावी, यासाठी आम्ही सर्वपक्षीय २१ आमदारांची समिती नेमली. तज्ज्ञांचा विचार घेत आरोपीला शिक्षा होण्याकरिता शक्ती कायदा तयार केला. विधानसभा व विधान परिषदेत तो मंजूरही केला आणि अंतिम मंजुरीकरिता केंद्र शासनाकडे पाठविला. मात्र, साडेचार वर्षे झाली तरी त्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मान्यता दिली नाही. नंतरच्या काळात विधानसभेत या कायद्याबाबत आवाज उठविला असता गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कायद्यात त्रुटी असल्याचे सांगितले होते. आता त्यांनीच त्रुटी दूर करून केंद्राकडून हा प्रस्ताव मंजूर करून अंमलात आणावा, अशी मागणीही देशमुख यांनी केली.