मलकापूर:-तालुका प्रतिनिधी
साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे सोशल फोरमच्या वतीने सोशल फोरमचे प्रदेश सरचिटणीस निवृत्ती तांबे यांच्या नेतृत्वाखाली अनुसूचित जातीतील आरक्षणाचे अ, ब, क, ड उपवर्गीकरण तसेच इतर मागण्यांबाबत मलकापूर तहसीलदार यांच्या मार्फत आज १९ मार्च रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आलेल्या निवेदनात नमुद आहे की, अनुसूचित जातीतील आरक्षणाचे अ, ब, क, ड उपवर्गीकरण करणे, क्रांतिवीर लहुजी साळवे मातंग अभ्यास आयोगाच्या सरकारने स्वीकारलेल्या शिफारशींची तात्काळ अंमलबजावणी करणे, १ ऑगस्ट २०२४ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अनुसूचित जातीतील आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचे अधिकार राज्य सरकार यांना असल्याचा सर्वोच्च निकाल दिला. त्यानुसार आपल्या सरकारने सेवानिवृत्त न्यायमुर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती १५ आक्टोबर २०२४ रोजी गठीत केली आहे. या समितीने दोन महिन्यांत अहवाल सादर करावा. (मुदतवाढ दिली असली तरी), आरक्षण उपवर्गीकरण होत नाही, तो पर्यंत जूनमध्ये होणाऱ्या नोकर भरतीस स्थगित द्यावी, समितीने अनुसूचित जातीतील ५९ जातींची आजची लोकसंख्या गृहीत धरून वर्गीकरण करावे, २० वर्ष झाली तरी सरकारने स्वीकारलेल्या ६८ शिफारशीपैकी एकाही शिफारशींची अंमलबजावणी केली नाही, म्हणून सरकारने बजेटसह तरतुद करून या शिफारशींची अमंलबजावणी करण्यासाठी सर्व खात्याना परिपत्रक काढावे, असे निवेदनात नमुद असून २० एप्रिलपर्यंत मागण्यांची अंमलबजावणी न झाल्यास २० मे रोजी आझाद मैदानावर आंदोलन करण्याचा इशारा सोशल फोरमचे तालुका अध्यक्ष गणेश क्षिरसागर, तालुका उपाध्यक्ष दिलीप सोनोने, कृष्णा शिरगोळे, गोविंदा वानखेडे, बाबुराव तायडे, समाधान चंदनशिव, तुकाराम कसारे, सुरेश वानखेडे, विठ्ठल बोरले, प्रल्हाद तायडे, संतोष सोनोने, मारोती अढायके, अनिल खरात, राजेश वाडसे, विठ्ठल अंभोरे, अमर क्षिरसागर, गणेश जाधव, प्रविण हिवाळे, निखिल अंभोरे यांनी दिला आहे.
Users Today : 211