हमीभावाने सोयाबीनच्या खरेदीचे पैसे थकले; तूर नोंदणीकडे पाठ! जिल्ह्यातील चित्र : पैसे वेळेवर मिळत नसल्याने शेतकरी संकटात, तुरीला बाजारात दर चांगले!

बुलढाणा:-जिल्हा प्रतिनिधी 

किमान आधारभूत किंमतीने शेतकऱ्यांकडील सोयाबीन खरेदी केल्यानंतर पैसे मिळणे अपेक्षित होते. परंतु अद्यापही बहुतांश शेतकऱ्यांचे चुकारे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यातच आता हमीभावाने तूर नोंदणी व खरेदीला सुरुवात झाली असून, शेतकऱ्यांनी नोंदणीकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे.
पैसे वेळेवर मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. तुरीला बाजारात चांगले दर मिळत असल्याने नोंदणीला मिळणारा प्रतिसाद कमी झाला आहे. केवळ ९,७२४ शेतकऱ्यांनी तूर विक्रीसाठी नोंदणी केली. दि. १५ मेपर्यंत तुरीची खरेदी केली जाणार आहे; मात्र सोयाबीन खरेदीच्यावेळी आलेल्या अडचणीमुळे शेतकरी आता तुरीच्या नोंदणीसाठी पुढे धजावत नसल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात ३० खरेदी केंद्रात तूर खरेदी सुरू झाली असून, शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे.आतापर्यंत १६२५ क्विंटल तूर खरेदी जिल्ह्यात नाफेडतर्फे ३० खरेदी केंद्रांत तूर नोंदणी आणि खरेदी सुरू आहे. या केंद्रांत आतापर्यंत ५५०० शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून, नाफेडने ९ हजार क्विंटल तूर खरेदी केली आहे. त्याच वेळी, विदर्भ मार्केटिंग फेडरेशनच्या २५ खरेदी केंद्रांत तूर खरेदी केली जात आहे. या केंद्रांत केवळ ४२२४ शेतकऱ्यांनी हमीभावाने तूरविक्रीसाठी नोंदणी केली आहे. आतापर्यंत ११९ शेतकऱ्यांची १६२५ क्विंटल तूर खरेदी करण्यात आली आहे.शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक !
शासकीय हमीभाव केंद्रांत शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. चाळणीसाठी शेतकऱ्यांकडून अतिरिक्त पैसे घेतले जात आहेत आणि चाळणी केल्यानंतर शिल्लक राहिलेला शेतमाल शेतकऱ्यांना न देता हमाल स्वतःच ठेवून घेत आहेत. प्रत्येक क्विंटल सोयाबीनवर २०० ते २५० रुपये अतिरिक्त शुल्क घेतले जात असल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होऊ लागली आहे. पैसे देणाऱ्यांची कमी दर्जाची सोयाबीन खरेदी करण्यात आल्याचेही गंभीर आरोप समोर आले आहेत.बाजार व हमीभावात केवळ ४५० रुपयांचा फरक ! बाजारात तुरीला प्रतिक्विंटल ७१०० रुपये भाव मिळत आहे, तर शासकीय खरेदी केंद्रांवर ७५५० रुपये प्रतिक्विंटल भावाने तूर खरेदी केली जात आहे. अर्थात, बाजार आणि हमीभावात केवळ ४५० रुपयांचीच तफावत आहे. तथापि, तूरविक्रीसाठी वाहतूक खर्च आणि शासकीय खरेदी केंद्रांत २०० ते २५० रुपये अतिरिक्त शुल्क घेऊन आर्थिक पिळवणूक केली जात असल्याने शेतकऱ्यांना हमीभावाने तूर विक्री करणे परवडत नाही. या कारणामुळे शेतकऱ्यांमध्ये हमीभावाने तूर नोंदणी करण्यात अनुत्सुकता आहे.