पारधी क्रांती संघटनेच्या शिष्टमंडळाची आयुक्त बनसोडे यांच्याशी चर्चा

बुलढाणा:-जिल्हा प्रतिनिधी 

पारधी समाजाच्या पोट जमातीची एकमेव संघटना म्हणजेच आदिवासी पारधी क्रांती संघटनेच्या शिष्टमंडळाची बैठक १८ मार्च २०२५ रोजी आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त बनसोडे मॅडम यांच्यासोबत पार पडली. यावेळी पारधी समाजाच्या विविध विषयावर चर्चा करण्यात आली.सदर बैठकीत पारधी समाजातील बीड जिल्ह्यातील सतिष भोसले उर्फ खोक्या यांच्या घरावर शासनाकडून बुलडोझर फिरवून सर्व घर जमीन ध्वस्त करण्यात आले व सर्व परिवाराला बेघर करण्यात आले, म्हणून आदिवासी पारधी क्रांती संघटनेच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने आयुक्त बनसोडे यांच्या बरोबर चर्चा करुन सतिष भोसले उर्फ खोक्या भोसले यांच्या परिवाराला त्वरित घरकुल व इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात याबाबत निवेदन देण्यात आले. तसेच आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने महाराष्ट्रातील पारधी व पारधी समाजाच्या सर्व पोट जमातीच्या सर्वांगीण विकासासाठी आदिवासी पारधी विकास आराखडा प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, स्वतंत्र पारधी घरकुल योजना, सुशिक्षित बेरोजगारांना चारचाकी वाहने मिळणे, स्वाभिमानी सबलीकरण योजना मार्फत ४ एकर बागायती किंवा ८ एकर कोरडवाहू जमीन देण्यात यावी, शेतकऱ्यांसाठी ट्रॅक्टर, थ्रेशर वीजपंप इत्यादी योजना राबविण्यात याव्यात यासह इतर मागण्यांचे निवेदन आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त बनसोडे यांना आदिवासी पारधी क्रांती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मुकेश साळुंके यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने दिले यावेळी आदिवासी पारधी क्रांती संघटनेचे राज्य महासचिव दीपक खांदे, राज्य सचिव सुरेश सोनवणे, राज्य सचिव अमोल सुर्यवंशी, ज्येष्ठ सल्लागार रमेश साळुंखे, खान्देश अध्यक्ष विनोद साळुंके, खान्देश अध्यक्षा महिला सुशिला सोनवणे, मुंबई अध्यक्षा प्रभावती पारधी, बुलढाणा जिल्हाध्यक्ष विनोद डाबेराव, नाशिक जिल्हाध्यक्ष धीरज राणे, धुळे जिल्हाध्यक्ष कमलेश चव्हाण, परभणी जिल्हाध्यक्ष गोविंद पवार, नगर जिल्हाध्यक्ष भाऊसाहेब काळे, संजय साळुंके, शामकांत चव्हाण, धुळे जिल्हा संघटक सतिश चव्हाण, जसपाल चव्हाण, नितीन सुर्यवंशी, गणेश राणे, राजू दाभाडे, लक्ष्मण साळुंकेदीपक चव्हाण, स्वप्निल शिसव, बापू चव्हाण, विजय चव्हाण, नामदेव चव्हाण, भुरा साळुंके, शालीकराम साळुंके, महिला आघाडी संगिता चव्हाण, सुनिता पवार, रेखा पवार, भारती चव्हाण, सिमा चव्हाण, सारिका शिंदे, भुरा पारधी तसेच महाराष्ट्रातील २८ जिल्ह्यातील आदिवासी पारधी क्रांती पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.