चिखलीचा ‘जिवंत सातबारा पॅटर्न’ राज्यभर राबविणार आ. श्वेताताई महाले यांच्या मागणीला यश; महसूल विभागाचा शासन निर्णय जाहीर; १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यात समावेश

चिखली:-तालुका प्रतिनिधी 

चिखलीचे तहसीलदार संतोष काकडे यांनी तालुक्यात राबविलेल्या ‘जिवंत सातबारा’ मोहीम अखेर राज्यभरात राबविण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. महसूल मंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या निर्देशानुसार महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी १९ मार्च रोजी शासन निर्णयव्दारे राज्यभरात ही मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आ. श्वेताताई महाले यांच्या मागणीला यश आले आहे.शेत जमिनीच्या मूळ मालकाचा मृत्यू झाल्यानंतर वारसाहक्काने ती मालमत्ता मृताच्या वारसदारांच्या नावे केली जाते. मात्र, वारस नोंदीत येणाऱ्या अडचणी व दीर्घ प्रक्रीयेमुळे अनेकांची प्रकरणे अडकून पडलेले असतात. याचा फटका प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना बसतो. वेळीच सातबारावर नोंदी होत नसल्याने विविध योजनांच्या लाभापासून शेतकरी वंचित राहतात. यापृष्ठभूमीवर मयत व्यक्तींच्या वारसांच्या नोंदी सातबारा सदरी पूर्ण करून घेण्यासाठी तहसीलदार संतोष काकडे यांनी चिखली तालुक्यातील १५९ गावांमध्ये ‘जिवंत सातबारा मोहीम’ राबविली. चिखली तालुक्यात एकूण १ हजार ५०० मयत खातेदारांच्या प्रलंबित प्रकरणापैकी तब्बल ६५० सातबारे जिवंत झाले आहेत. या मोहिमेची दखल प्रारंभी जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी घेत महसूल विभागाच्या १०० दिवस कृती कार्यक्रम आराखड्याअंतर्गत १ मार्चपासून संपूर्ण जिल्हाभरात ही मोहिम राबविण्याचे निर्देश दिले. दरम्यान या मोहीमेला सुरूवातीपासूनच पाठबळ देणाऱ्या आ. श्वेताताई महालेंनी यांनी शेतकरी हितसाठी ही मोहीम राज्यस्तरावर राबविण्यात यावी, अशी मागणी महसूलमंत्री ना. बावनकुळेंची भेट घेवून केली होती. सदर मागणीची दखल घेऊन महसूल विभागाने राज्यभरात ही मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिल्याने ‘जिवंत सातबारा’चा हा चिखली पॅटर्न आता राज्यभरात पोहचला आहे. विभागीय आयुक्तांवर विभागीय संनियंत्रण अधिकारी, जिल्हाधिकाऱ्यांवर जिल्हा नियंत्रण अधिकारी तर तहसीलदारांवर समन्वय अधिकारी म्हणून जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.