अनुसूचित जातीतील आरक्षणाचे प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी

मोताळा:-तालुका प्रतिनिधी 

अनुसूचित जातीतील आरक्षणाचे अ, ब, क, ड उपवर्गीकरण करणे, क्रांतीवीर लहुजी साळवे मातंग अभ्यास आयोगाच्या सरकारने स्वीकारलेल्या शिफारशीची तत्काळ अंमलबजावणी, यासह आदी विविध न्याय मागण्यांसाठी साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे सोशल फोरम यांच्या वतीने मोताळा तहसीलदार यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली.१ ऑगस्ट २०२४ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अनुसूचित जातीतील आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचे आधिकार राज्य सरकार यांना असल्याचा सर्वोच्च निकाल दिला. त्यानुसार राज्य सरकारने सेवानिवृत्त न्यायमुर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी एक सदस्यीय समिती गठीत केली आहे. समितीने दोन महिन्यात अहवाल सादर करावा, आरक्षण उपवर्गीकरण होत नाही, तोपर्यंत जूनमध्ये होणारी नोकरभरती सरकारने करू नये, त्यास स्थगिती द्यावी, बद्दर समितीने अनुसूचित जातीतील ५९ जातींची आजची लोकसंख्या गृहीत धरून वर्गीकरण करावे, २० वर्ष झाली तरी सरकारने स्वीकारलेल्या ६८ शिफारशीपैकी एकाही शिफारशींची अंमलबजावणी केली नाही म्हणून सरकारने बजेटसह तरतुद करून या शिफारशींची अमंलबजावणी करण्यासाठी सर्व खात्यांनी परिपत्रक काढून २० एप्रिलपर्यंत मागण्यांची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अन्यथा सकल मातंग समाजाच्यावतीने २० मे २०२५ रोजी आझाद मैदानावर लाखोंच्या संख्येने आंदोलन छेडण्याचा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे. निवेदन देताना सोशल फोरमच्या महिला जिल्हाध्यक्ष अंजना खूपराव, मंगला निकाळजे, सोपान पानपाटील, गजानन गायकवाड, सुधाकर सुरडकर, उमेश पाटोळे, रामेश्वर पानपाटील, रमेश सुरडकर, शैलेंद्र निकाळजे, सुभाष चव्हाण, देवा चव्हाण, आकाश म्हस्के, अर्जुन चव्हाण, समाधान सोमन, रवी निकाळजे, दयाराम सोनवणे, हरी सोमन, रामदास पानपाटील यांच्यासह समाज बांधव उपस्थित होते.