महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेत आहे : केंद्रीयमंत्री जाधव

बुलढाणा:-जिल्हा प्रतिनिधी 

शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव वाढवून देण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने गेल्या दहा वर्षात सातत्याने केले आहे, हे सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून विविध निर्णय घेत आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय आयुषमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी लोकसभेत व्यक्त केला आहे,केंद्र सरकराचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरू आहे. या अधिवेशनादरम्यान कृषी मंत्रालयाच्या वतीने सन २०२५-२६ च्या अनुदान मागणी प्रस्तावावर शिवसेना पक्षातर्फे केंद्रीय आयुष (स्वतंत्र प्रभार) आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री तथा बुलढाणा जिल्ह्याचे खासदार भूमिपुत्र प्रतापराव जाधव यांनी लोकसभेत २१ मार्च रोजी भाषण केले. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्रात सरकार स्थापन झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला हमीभाव देण्याचे काम करण्यात आले आहे, हे स्पष्ट करताना त्यांनी २०१२-१३ मध्ये सोयाबीनचा हमीभाव २ हजार रुपये होता, सध्या शेतकऱ्यांना ४ हजार ८९२ रुपये एवढा हमीभाव दिला जात आहे. तर तुरीचा हमी भाव २०१२-१३ मध्ये ३ हजार रुपये होता, सध्या शेतकऱ्यांना ७ हजार ७५० रुपये एवढा हमी भाव मिळत आह. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या मालाला दुप्पट भाव देऊ, असे सांगीतले होते, त्यानुसर केंद्र सरकारने हमी भावात वाढ करून शेतकऱ्यांच्या मालाला दुप्पट भाव दिला आहे. केंद्र सरकारच्यावतीने पीएम किसान योजनेअंतर्गत दरवर्षी शेतकऱ्यांना ६ हजार रुपये अनुदान शेती उपयोगी खर्चासाठी दिल्या जाते, याच धरतीवर महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादीच्या सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी नमो महाराष्ट्र शेतकरी सन्मान योजना सुरू केली आहे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना ६ हजार रुपयाचे अनुदान दिल्या जाते, म्हणजेच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारचे ६ हजार व राज्य सरकारचे ६ हजार, असे एकूण १२ हजार आर्थिक अनुदान दरवर्षी मिळत आह. गेल्या वर्षी राज्यत कापूस आणि सोयाबीन भावात तफावत निर्माण झाली होती शेतकरी नारज झाले होते, तेव्हा राज्य सरकारने ४१ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करून तफावतीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा केली. पीएम फसल विमा योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारचे ४९ टक्के व राज्य सरकारतर्फे ४९ टक्के तर शेतकऱ्यांना केवळ २ टक्के रक्कम भरून त्यांच्या शेतातील पिकाचा विमा काढावा लागत होता, त्यावेळी केवळ ४३ टक्के शेतकरी या योजनेमध्ये सहभागी होत होते. परंतु, महाराष्ट्रातील महायुतीच्या सरकारने केवळ शेतकऱ्यांना एक रुपया भरून विमा काढण्याचा आवाहन केले, तशी सेवा त्यांना उपलब्ध करून दिली. त्यामुळे आता महाराष्ट्रामध्ये जवळपास ९५ टक्के शेतकरी विमा योजनेअंतर्गत सहभागी होत आहेत. विमा योजनेत सहभागी झाल्यामुळे त्यांच्या शेतातील पिकाचे नुकसान झाले तर त्यांना मदतही मिळत आहे. त्यामुळे केंद्र प्रमाणेच राज्य सरकारनेही शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून निर्णय घेणे गरजेचे असल्यास त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.