नागपूर प्रतिनिधी ;-
‘वन बार वन वोट’ या धोरणाविरोधात नागपूर जिल्हा वकील संघटनेने आता थेट सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावण्याचा निर्णय घेतला* आहे. नुकताच मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला आदेश वकील संघटनेला मान्य नसल्यामुळे सदर आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे* जिल्हा वकील संघटनेचे अध्यक्ष अॅड. रोशन बागडे यांनी सांगितले.
मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने काही वकिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर अंतरिम आदेश देताना, *हायकोर्ट बार असोसिएशनच्या निवडणुकीत उमेदवार आणि मतदार म्हणून सहभागी होणाऱ्या वकिलांनी इतर कोणत्याही बार असोसिएशनच्या निवडणुकीत मतदान करणार नाही, असे हमीपत्र जमा करण्याचे निर्देश दिले होते.
या निर्णयानंतर जिल्हा व तालुका स्तरावरील वकील संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. अनेक वकिलांच्या मते, हा आदेश *वकिलांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा* आहे. कारण अनेक वकील हे हायकोर्ट आणि स्थानिक न्यायालय दोन्हींचे सदस्य* आहेत. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांच्यासमोर पेच निर्माण झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा वकील संघटनेने *विशेष आमसभा बोलावून मुद्द्याचा सविस्तर आढावा घेतला. सायकोटासमक्ष हस्तक्षेप अर्ज सादर करण्यात आला होता. सभेला ३०० हून अधिक वकील उपस्थित* होते. सर्वांनी एकमताने ठरविले की, हायकोर्टाच्या आदेशाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करावी.
अध्यक्ष अॅड. रोशन बागडे यांनी सांगितले की, “*हा प्रश्न फक्त नागपूरपुरता मर्यादित नाही, तर राज्यातील सर्व वकील संघटनांच्या अस्तित्वाशी निगडित आहे.* हायकोर्टाच्या आदेशामुळे वकिलांच्या निवडणूक प्रक्रियेत गोंधळ निर्माण झाला असून, त्याविरोधात आम्ही कायदेशीर पावले उचलणार आहोत.”
दरम्यान, वकील विरुद्ध वकील’ असा अनोखा संघर्ष आता सर्वोच्च न्यायालयात रंगणार आहे. नागपूर जिल्हा वकील संघटनेच्या या याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट कोणता निर्णय देते, याकडे राज्यातील कायदा क्षेत्राचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे.