‘महिलाराज’च्या नावाखाली मनपात नगरसेवक पतींचा वाढता हस्तक्षेप?

नागपूर महापालिकेत प्रशासनावर दबाव वाढल्याची चर्चा; अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी

नागपूर प्रतिनिधी : नागपूर महानगरपालिकेत महिला आरक्षणामुळे निवडून आलेल्या महिला नगरसेविकांच्या कार्यकाळात त्यांच्या पतींचा वाढता हस्तक्षेप चर्चेचा विषय ठरत असून, प्रशासकीय कामकाजावर त्याचा परिणाम होत असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे. विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकणे, शासकीय कामात हस्तक्षेप करणे तसेच ठेकेदार व कर्मचाऱ्यांशी थेट व्यवहार करण्याच्या प्रकारांमुळे प्रशासनातील वातावरण तणावपूर्ण झाल्याचे बोलले जात आहे.

महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाच्या अनेक महिला नगरसेविकांचे पती प्रत्यक्ष बैठका, विभागीय पाहण्या आणि अधिकाऱ्यांशी चर्चांमध्ये सक्रिय दिसत असल्याचे सांगितले जात आहे. काही नगरसेवक पतींचा प्रभाव इतका वाढला आहे की, संबंधित महिला नगरसेविकांपेक्षा त्यांच्याच सूचनांना अधिक महत्त्व दिले जात असल्याची चर्चा आहे.

महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांनी अनौपचारिक चर्चेत सांगितले की, अनेक वेळा प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेत बाह्य हस्तक्षेप वाढल्याने कामकाजावर परिणाम होत आहे. ठेकेदार, निधी वितरण, विकासकामे तसेच विभागीय मंजुरीसंदर्भात दबाव आणला जात असल्याच्या तक्रारीही समोर येत आहेत.

दरम्यान, या विषयावर राजकीय वर्तुळातही विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींच्या मते महिला आरक्षणाचा मूळ उद्देश महिलांना नेतृत्वाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हा असताना प्रत्यक्षात काही ठिकाणी ‘प्रॉक्सी राजकारण’ वाढत असल्याचे चित्र दिसत आहे. तर दुसरीकडे, अनेक महिला नगरसेविका स्वतः सक्षमपणे काम करत असून सर्वांनाच एकाच निकषावर पाहणे योग्य नसल्याचे मतही व्यक्त केले जात आहे.

या संदर्भात अधिकृत स्तरावर कोणतीही तक्रार दाखल झालेली नसली तरी, प्रशासनातील हस्तक्षेप रोखण्यासाठी स्पष्ट नियमावली आणि शिस्त आवश्यक असल्याची मागणी व्यक्त होत आहे. महापालिकेच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि प्रशासनाची स्वायत्तता टिकवण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.