वडगाव तेजन –
राज्यातील रब्बी हंगाम २०२५-२६ साठी सुरू असलेल्या ‘ई-पीक पाहणी’ मोहिमेत आतापर्यंत केवळ ५५.६९ टक्के शेतकरी नोंदणी केले आहेत. सुमारे ४५ टक्के शेतकरी अद्याप नोंदणीपासून वंचित असून, त्यांचा पीक विमा, नैसर्गिक आपत्ती भरपाई, कर्जमाफी आणि शासकीय योजना लाभ घेण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
म्हसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी १७ मार्च रोजी विधानसभेत मुदतवाढ जाहीर केली असून, ३१ मार्चपर्यंत शेतकऱ्यांकडे संधी उपलब्ध आहे. तरीही प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत तांत्रिक अडचणींमुळे कार्य मंदावले आहे. अॅप बंद पडणे, सर्व्हर डाऊन होणे, ओटीपी न मिळणे, फोटो अपलोड न होणे, नेटवर्क कमी असल्याने अनेक शेतकरी नोंदणीपासून दूर राहिले आहेत.
ग्रामस्तरावर कृषी सहाय्यक व तलाठी यांच्याकडून मार्गदर्शन मिळालेले नसल्याने शेतकऱ्यांना सातबारा उतारा, पिकांचे मोजमाप आणि फोटो अपलोड यासाठी कार्यालयाचे वारंवार फेर्या कराव्या लागत आहेत.
वडगाव तेजन, पारडी सिरसाट, उदनापूर, कोयाळी व पिंपळखुटा या गावांमध्ये ई-पीक पाहणीचे प्रमाण अत्यंत कमी असून, ग्रामस्तरावर समन्वय प्रतिनिधी नियुक्त करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, तहसीलदारांनी केवळ आदेश देण्या पुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष गावपातळीवर लक्ष देणे, यंत्रणांमध्ये समन्वय साधणे आणि अडचणींचे तातडीने निराकरण करणे आवश्यक आहे. नोंदणी अपूर्ण राहिल्यास शेतकरी अनेक सरकारी योजनांपासून वंचित राहू शकतात.
शेवटी, स्थानिक प्रशासनाला विनंती आहे की वाढीव मुदतीचा योग्य उपयोग करून ३१ मार्च पूर्वी १०० टक्के ई-पीक पाहणी पूर्ण करण्यासाठी तत्काळ उपाययोजना कराव्यात.
Users Today : 22