पाडळी शिंदे
गत सहा महिन्यांपूर्वी पाडळी शिंदे गावाचा रस्ते विकास आराखड्यात समावेश करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव प्रशासनाकडे सादर केला होता. मात्र, संबंधित यंत्रणेने दुर्लक्ष केल्यामुळे हा गाव विकास आराखड्यात समाविष्ट झाला नाही.
यामुळे ग्रामस्थांनी गटविकास अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून निवडणुकींवर बहिष्कार आणि आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे प्रश्न निर्माण होतो: आंदोलनाशिवाय समस्या सुटणारच नाहीत का?
मागील स्थिती
- मागील वर्षी देऊळगाव राजा पंचायत समितीची आमसभा पार पडली, जिथे गाव जोड रस्ते विकास आराखड्यात समावेश न होण्याचे मुद्दे चर्चेत आले.
- आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला असला तरी, शेतात जाण्याच्या रस्त्यांवर दुर्लक्ष झाले.
- शेतकरी सुखी होतील तेव्हा जीवनमान उंचावेल असा संदेश वार्षिक आमसभेत गाजला.
प्रशासनाकडून विलंब
- जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग देऊळगाव राजा यांनी ४८ ग्रामपंचायतींना माहिती मागितली, परंतु फक्त तीन ग्रामपंचायतींनी आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण केली.
- या तीन ग्रामपंचायतींची कागदपत्रे सहा महिने धूळखात पडली.
- नंतर शासनाने सुधारित निकष जारी करून पुनः प्रस्ताव मागितला.
ग्रामस्थांची प्रतिक्रिया
ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की प्रशासनाकडून विलंबामुळे समस्या सुटण्याची शक्यता नाही, त्यामुळे आंदोलनाशिवाय काहीच साध्य होणार नाही, असा प्रश्न ते उपस्थित करत आहेत.
निष्कर्ष
पाडळी शिंदे ग्रामस्थांच्या तक्रारींमुळे प्रशासनावर दबाव वाढला असून, रस्तेविकासाच्या कामासाठी त्वरित कारवाईची आवश्यकता आहे. अन्यथा, गावातील शेतकरी आणि रहिवासी आंदोलनासह पुढील पाऊल उचलू शकतात.
Users Today : 36