स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून ८५ हजार घरकुले मंजूर

 नंदुरबार

आदिवासी विकास विभागामार्फत स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात ८५ हजार घरकुले मंजूर करण्याचा निर्णय चालू अधिवेशनात शासनाने घेतला आहे. आदिवासी बांधवांसाठी स्वातंत्र्यानंतरच्या कालखंडातील मंजूर करण्यात आलेली ही सर्वात मोठी घरकुलांची संख्या आहे. तसेच केवळ आदिवासी बांधवच नाही तर प्रत्येक समुदायातील गरजू व्यक्तिंसाठी निकष यादीत असो वा नसो त्याला विविध योजनेतून घर दिले जाईल, अशी ग्वाही आज राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिली आहे.ते तालुक्यातील कोपर्ली येथे जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या जलजीवन मिशनच्या पाणी पुरवठा योजनेच्या भूमिपूजन प्रसंगी बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हिना गावित, सरपंच. ज्योती वानखेडे, उपसरपंच अरूण अहिरे, ग्रामपंचायत सदस्य प्रकाश गिरासे, मुखाबाई वळवी, जुलेलखाबी खाटीक,.नलिनी गुजराथी, मंगला पवार, राजेंद्र पवार, वंदना पवार, नजूबाई भिल, विजया तावडे यांच्यासह पदाधिकारी, अधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.पालकमंत्री डॉ. गावित यावेळी म्हणाले, शेतकरी सुखी तर जग सुखी, अशी प्रचलित म्हण आहे. परंतु शेतकरी केवळ सुखी नाही तर शाश्वतरित्या सधन झाला पाहिजे, त्यासाठी त्याचे उत्पन्न पाच ते दहापटीने कसे वाढेल यासाठी आपला प्रयत्न आहे. आपल्या राज्यात प्रत्येकासाठी वैयक्तिक लाभाच्या व विकासाच्या योजना आहेत, त्या जनते पर्यंत पोहचवणे ही शासनासोबत प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. गावातील ज्यांचे आधार, रेशन, पॅन कार्डस् बॅंक खाते आहे अशा नागरिकांची एक यादी तयार करून त्या यादीतील व्यक्तिनिहाय कोणत्या योजनेत कोण बसतो यांचे वर्गीकरण केल्यास प्रत्येक नागरिकाला योजनेचा लाभ देण्यास शासनाच्या वतीने वचनबद्ध असल्याचेही यावेळी पालकमंत्री डॉ. गावित यांनी यावेळी सांगितले.

 ते पुढे म्हणाले, केवळ आदिवासी बांधव नव्हे तर प्रत्येक समुदायातील नागरीकांसाठी घरकुल योजना आहे. जे निकष यादीत बसतात ते व त्या व्यतिरिक्त च्या प्रत्येक गरजूंना अर्ज केल्यानंतर घरकुल मंजूर केले जाईल. कोणत्याही जाती, धर्माची व्यक्ती त्यासाठी निकषानुसार पात्र कशी ठरेल यासाठी येणाऱ्या काळात आपला प्रयत्न असल्याचेही यावेळी पालकमंत्री डॉ. गावित यांनी यावेळी सांगितले.

या योजनेच्या माध्यमातून ज्या तापी नदीचे पाणी आजपर्यंत केवळ शेतापर्यंत होते ते जलजीवन योजनेच्या माध्यमातून घराघरात नळाद्वारे, शुद्ध करून पोहचवले जाणार आहे. तसेच जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ‘जिल्हा परिषद आपल्या दारी’ हा उपक्रम राबवला जात असून या उपक्रमातून गावातील प्रत्येक नागरिकांच्या समस्येचे निराकरण जागेवरच केले जात आहे. त्यामुळे प्रशासन स्तरावर अडलेली कामे त्वरित होणार आहे, त्यामुळे सर्वांनी या मोहिमेत आपला सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित यांनी केले.

केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून २०५४ पर्यंतच्या वाढलेल्या लोकसंख्येला पुरेल एवढ्या पाणी क्षमतेचे नियोजन या योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येणार असून प्रत्येक गाव, घर आणि घरातील व्यक्ती या योजनेत केंद्रस्थानी ठेवून ही योजना आखण्यात आली आहे. ‘हर घर नल व शुद्ध जल’ ही संकल्पना यातून साकार होणार असल्याचे यावेळी खासदार डॉ. हिना गावित यांनी यावेळी सांगितले.