शेतकरी संघटनेचे आज अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर धरणे आंदोलन

केंद्र सरकारने सोयाबीन, चना, तूर, गहू या पिकासह 9 शेतमालावर लावलेली वायदा बाजार बंदीला डिसेंबर 2023 पर्यंत दिलेली मुदतवाढ रद्द करा व कापसाचे वायदावर अघोषीत बंदी मागे घेवून तातडीने वायदे सुरु करावे, या मागणीसाठी शेतकरी संघटनेचे वतीने 9 जानेवारी 2023 ला राज्यव्यापी “धरणे आंदोलन” करण्याचा इशारा दिला होता*, त्या आंदोलनाचा हिस्सा म्हणून “जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला ” येथे धरणे आंदोलन करण्यात आले, या आंदोलनात मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले होते,          केंद्र सरकार यावर्षी कुटनितीने शेतमालाचे भाव पाडत आहे. वायदे बाजारात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भावाचा अंदाज घेवून पुढील काळाचे सौदे केले जाते. त्यामुळे बाजारात तेजी मंदीचा अंदाज येतो, त्यानुसार बाजारात मालाची मागणी येते, त्याचा फायदा शेतक-यांना होतो. पण सरकारने जीएम सोयापेंड, तूरदाल आयात केली, नंतर सोयाबीन, तूर, चना, गहू यासह 9 शेतमालावर वायदे बाजारात बंदी करून भाव पाडले. कापूस पिक शेतक-यांचे शेतात असतानीच आँगषट मध्ये आयात शुल्क न आकारता सुताची आयात करून सुताचा साठा करण्याची परवानगी गिरणी मालकांना दिली. नंतर कापड उद्योग संघटनेनी 11 टक्के आयात शुल्क रद्द करावे, अशी मागणी सरकार कडे केली. पण सरकारने या मागणीवर ठोस भूमिका न घेतल्याने बाजारात संभ्रम निर्माण ठेवून बाजारात भावात घसरण झाली. आणी वायदे बाजारात कापसाचे वायदे थांबविली, या सर्व बाबींचा परिणाम बाजारात भाव कमी होवून स्थिर झाले.