राज्यातील इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जनगणना करावी

अ.भा.महात्मा फुले समता परिषद यांची मागणी सुमित सोनोने प्रतिनिधी/मूर्तिजापूर नुकतीच बिहारमध्ये स्वातंत्रपणे जातनिहाय जनगणना सुरू झाली आहे. तमिळनाडू छत्तीसगड आणि इतर अनेक राज्यांनी सुद्धा ओबीसी जनगणना केल्या असून त्यांच्या राज्याच्या विकासासाठी त्यांचा उपयोग झालेला आहे. महाराष्ट्रातही जातीनिहाय जनगणना करण्याबाबतची अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची गेल्या कित्येक वर्षापासून ची मागणी प्रलंबित आहे.जनगणना हा विषय केंद्र शासनाची संबंधित आहे.मात्र इतर मागासवर्गाची स्वातंत्र्य जनगणना करण्यासाठी केंद्र सरकारने व्यक्त केली आहे.त्यामुळे राज्य शासनाने बिहार सरकार प्रमाणे ओबीसीची स्वातंत्र्य जनगणना करावी.देशातील अनुसूचित जाती व जमातींची जातवार जनगणना करून दीडशे वर्षे होत आलेली आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसूचित जाती व जमाती यांची जातीनिहाय व इतर सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्वीकारले. यातून मागासवर्गीय ओबीसी वंचित राहिले.१९९४ साली केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला तिसऱ्यांदा पाठवून दिले.देशात २०२१ सालच्या नियमित जनगणनेचे काम अद्याप व्हायचे आहे.त्यात ही जातीनिहाय जनगणना करावी अशी मागणी आहे. बिहार प्रमाणेच महाराष्ट्र शासनाने इतर मागासवर्ग,विमुक्त जाती,भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग याची जनगणना करावी. अशी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद ची मागणी आहे. याप्रसंगी मुर्तीजापुर तहसीलदार यांना निवेदन देतेवेळी आशिष निलखन,श्रीकृष्ण बोळे,किशोर सोनोने,प्रविण टांक,जगदीश मारोटकर,जगदीश तायडे,दिपक बैतलवार,संजय मुळे,प्रशांत सरसकर,राजेश ढवळे,नरेंद्र खवले,प्रदीप बेलसरे,नंदकिशोर राऊत,निलेश मेहरे,आशुतोष भेले,विशाल मुळे,रवी मार्कड,अशोक बोळे,दिनेश टांक,वैभव टवलारे,स्वप्नील बनारसे आदी अ.भा.महात्मा फुले समता परिषदेचे कार्यकर्ते उपस्थिती होते.