महाराष्ट्रात रोज रात्री ‘ईडी-पीडा टळो; ‘बळी’चे राज्य जावो..’ असे म्हणून झोपी जाणारे बरेच मातब्बर आहेत. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालानुसार ईडीला आता प्रत्येक ठिकाणी एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट म्हणजेच प्रवर्तन निदेशालय म्हणजेच अंमलबजावणी किंवा सक्तवसुली संचालयानलय स्थापन होऊन आता ६७ वर्षे झाली. ‘ईडी’ची स्थापना एक मे, १९५६ रोजी झाली आहे. सध्या या केंद्रीय संस्थेचा संबंध तीन कायद्यांशी येतो. यातला पहिला फेमा. म्हणजे फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट. ‘फेमा’मध्ये आजवर बरीच बडी बडी मंडळी अडकली आहेत.एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट म्हणजेच प्रवर्तन निदेशालय म्हणजेच अंमलबजावणी किंवा सक्तवसुली संचालयानलय स्थापन होऊन आता ६७ वर्षे झाली. ‘ईडी’ची स्थापना एक मे, १९५६ रोजी झाली आहे. सध्या या केंद्रीय संस्थेचा संबंध तीन कायद्यांशी येतो. यातला पहिला फेमा. म्हणजे फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट. ‘फेमा’मध्ये आजवर बरीच बडी बडी मंडळी अडकली आहेत.‘बळी तो कान पिळी’ अशा थाटात वागता येणार नाही.दुसरा कायदा, २००२ मध्ये बनलेला आणि ताकदवान असणारा पीएमएलए. म्हणजे प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्ट. सध्या या धनधुलाई प्रतिबंधक कायद्याची देशातील धनिक आणि राजकीय नेत्यांमध्ये सर्वाधिक दहशत आहे. तिसरा कायदा अगदी अलीकडचा आहे. तो म्हणजे, सन २०१८ मध्ये मंजूर होऊन लागू झालेला द फ्युजिटिव्ह इकॉनॉमिक ऑफेंडर्स अॅक्ट. या अतिशय कडक कायद्याखाली आज निदान दहा बडे अर्थगुन्हेगार परागंदा आहेत. त्यात माजी खासदार विजय मल्ल्या, नीरव मोदी असे अनेक नामचीन आहेत. मात्र, १९ जण मायदेशी परतून शरण आले आहेत. परागंदा गुन्हेगारांच्या जवळपास दीड लाख कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर केंद्राने टांच आणली आहे. या जप्तीच्या दहशतीनेही अनेकजण निमूट परतले आहेत. ईडी इतकी सामर्थ्यशाली का बनली आहे, याचा अंदाज या तपशिलावरून येईल. त्यातच सध्याच्या केंद्र सरकारने उचित आणि आवश्यक कारवाई करता करता राजकीय विरोधक व इतरही काहींना दहशत दाखविण्याचे एक हत्यार म्हणून ईडीचा वापर होतो आहे. महाराष्ट्रात रोज रात्री ‘ईडी-पीडा टळो; ‘बळी’चे राज्य जावो..’ असे म्हणून झोपी जाणारे बरेच मातब्बर आहेत. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालानुसार ईडीला आता प्रत्येक ठिकाणी ‘बळी तो कान पिळी’ अशा थाटात वागता येणार नाही.धनधुलाई प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींचा अर्थ लावताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने ईडीला ‘तुम्हाला समन्स बजावण्याचा अधिकार आहे, याचा अर्थ संशयितांना लगेच अटक करण्याचा अधिकार आहे, असे समजू नका,’ अशी समज या कायद्यातील पन्नासाव्या कलमाचा अर्थ लावताना दिली आहे. एका परीने उच्च न्यायालयाने ईडीच्या अधिकारांवर काहीसा अंकुश आणला आहे. यावर अर्थातच ईडी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकते. केंद्र सरकारने अगदीच मनावर घेतले, तर पुढच्या अधिवेशनात कायद्यात दुरुस्ती करून या संबंधित पन्नासाव्या कलमात अटकेची स्पष्ट तरतूदही करता येईल. मात्र, आजतरी ‘तुमचे अधिकार तारतम्याने वापरा आणि अतिउत्साहात अधिकारातिक्रम करू नका,’ हे न्यायालयाने स्पष्ट बजावले आहे. या प्रकरणात दाद मागणारे आशिष मित्तल हे एज्युकॉम्प या डिजिटल शिक्षण कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी होते. ही या क्षेत्रातील पहिल्या काही संस्थांपैकी एक होती. दीड कोटी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचल्याचा दावा केलेल्या या कंपनीतून मोठ्या प्रमाणात पैसा खासगी खात्यांकडे वळविल्याचा संशय आहे. हा प्रकल्प पुढे फसलाच. सध्या मित्तल यांच्यावर परदेशी न जाण्याची तसेच या प्रकरणातील साक्षीदारांना न भेटण्याची बंधने याच न्यायालयाने घातली आहेत. सकृतदर्शनी मित्तल आणि त्यांच्या अनेक सहकाऱ्यांनी शिक्षण क्षेत्रात मोठा आर्थिक घोटाळा केल्याचे दिसत असले तरी ते जोवर गुन्हेगार सिद्ध होत नाहीत, तोवर तपास यंत्रणांनी आपल्या मर्यादा पाळायला हव्यात. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनूप जयदीप भंभानी यांनी नेमके हेच ईडीला काहीशा कडक शब्दांत समजावून दिले आहे.दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निकालाचा विचार करताना देशातील सगळ्याच केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि त्यांचा पक्षपाती उत्साह यांचीही दखल घ्यायला हवी. सीबीआय, ईडी यांच्यासहित ११ महत्त्वाच्या केंद्रीय तपास व गुप्तचर यंत्रणा काम करतात. मुंबईवर पाकिस्तानने केलेल्या हल्ल्यानंतर त्यांची ‘नॅटग्रीड’ ही राष्ट्रीय यंत्रणा विकसित करण्यात आली. या सगळ्या संस्थांनी आपसात देवघेव करावी आणि गुन्हेगारांवर चारी बाजूंनी पक्की कारवाई व्हावी, हा यातला उद्देश आहे. बहुतेकदा आर्थिक गैरव्यवहार, अधोविश्व, दहशतवाद आणि राजकीय गुंडगिरी यांचा जवळचा संबंध असतो. हे पूर्वी अनेकदा दिसले आहे. या पार्श्वभूमीवर या साऱ्या केंद्रीय यंत्रणांना केंद्र सरकारने पुरेशी स्वायत्तता देऊन त्यांचा राजकीय कारणांसाठी गैरवापर होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. अनेकदा केंद्रीय तपास यंत्रणा अतिउत्साह दाखवितात आणि कुणाला तरी खूष करण्यासाठी चार पावले पुढे जातात. असे करू नका, हा दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा खरा मथितार्थ आहे. सध्या जगात जे काही घडते आहे; ते पाहता देशातल्या सर्वच केंद्रीय यंत्रणांवरचा ताण अतोनात वाढणार आहे. अशावेळी, केंद्र सरकारनेही ईडी किंवा इतर केंद्रीय यंत्रणांच्या वापराचा निर्णय निव्वळ गुणवत्तेच्या आधारावर घेतला पाहिजे. तसेच, एकदा कारवाई सुरू झाली की तिचा तार्किक शेवट गाठला गेला पाहिजे. तसे सध्या होत नाही. न्यायालयांनी असे शेरे मारणे, हे कोणत्याही केंद्रीय यंत्रणेला अपमानास्पद वाटायला हवे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने उगारलेली छडी केवळ ‘ईडी’साठी नाही. सर्वच तपास यंत्रणा आणि त्यांच्या नियंत्यांसाठीही आहे.
