म. टा. वृत्तसेवा, निफाड : केंद्र सरकारने एका बाजूला ४० टक्के निर्यातशुल्क रद्द केले, तर दुसऱ्या बाजूला ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्यातमूल्य प्रति मेट्रिक टन ८०० डॉलरपर्यंत वाढवल्याने ही एकप्रकारे अघोषित निर्यातबंदीच केल्याची शेतकरी-व्यापाऱ्यांची भावना आहे.कांद्याची मागणी आणि पुरवठा यामध्ये तफावत आणि कांद्याची कमी झालेली आवक तसेच लाल कांद्याची आवकही लांबल्याने किरकोळ बाजारात कांदा ६० रुपये किलोने ग्राहकांना खरेदी करावा लागत आहे. येत्या काळात राजस्थान, मध्य प्रदेशसह पाच राज्यांच्या निवडणुका असल्याने ग्राहकांना खूश करण्यासाठी महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना गेल्या १५ दिवसांपासून कांद्याला जो थोडाफार भाव पदरात पडत होता, त्यावरही केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने परिणाम होणार आहे. गेल्या १० ते १५ दिवसांत कांद्याचे दर पाच हजार रुपयांपर्यंत पोहचले आहेत. कांद्याचे किरकोळ बाजारात भाव वाढणार, हे लक्षात येताच केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने देशांतर्गत कांद्याचे बाजारभाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कांद्याचे निर्यात मूल्य ८०० डॉलर प्रतिमेट्रिक टन केल्याने उन्हाळ कांदा हंगामाच्या समारोपाला जो थोडासा कांदा शिल्लक असणाऱ्या शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळत होते, त्यावरही संक्रांत आली आहे.बफर स्टॉक आणणार बाजारात
किरकोळ बाजारात कांद्याचे भाव वाढत असल्याने नाफेड आणि एनसीसीएफ यांनी साठा केलेला २ लाख मेट्रिक टन कांदा २५ रुपये प्रतिकिलो दराने खुल्या बाजारात विक्री करण्याचा निर्णय घेऊन २४ तास होत नाही तोच निर्यातमूल्य डॉलरमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. आज, सोमवारीही कांद्याचे भाव चढेच राहिले तर दरांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी निर्यातबंदी घोषित होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.कांदा निर्यातीबाबत शासनाचे धोरण धरसोड वृत्तीचे आहे. यामुळे कांदा निर्यातीची जागतिक बाजारपेठ गमावण्याची वेळ कांदा निर्यातदार व्यापाऱ्यांवर आली आहे. परकीय चलन बुडून सरकारचेही नुकसान होत आहे.- प्रवीण कदम, कांदा व्यापारी
Users Today : 15