बहुजनांच्या हक्कांसाठी संविधान चौकात गगनभेदी घोषणांनी निनादले आंदोलन!

बहुजनांच्या हक्कांसाठी संविधान चौकात गगनभेदी घोषणांनी निनादले आंदोलन!

नागपूर | २८ जून २०२५

राज्य शासनाच्या बहुजनविरोधी, सामाजिक अन्यायकारी आणि लोकशाहीविरोधी धोरणांचा जाहीर निषेध करत नागपूरच्या संविधान चौकात आज एक भव्य आणि इतिहासात नोंदवला जाईल असे एक दिवसीय धरणे आंदोलन यशस्वीरित्या पार पडले.

या आंदोलनाचे आयोजन रिपब्लिकन सोलिडॅरिटी मूव्हमेंट, राष्ट्रीय एकता आंदोलन, आणि रिपब्लिकन लोकशाही आघाडी यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले. संविधानावर श्रद्धा असलेल्या सर्व वंचित-शोषित-पीडित घटकांचा या ठिकाणी प्रभावी आवाज एकवटला.

नेतृत्व आणि उपस्थिती:

या आंदोलनाचे नेतृत्व अरुण गाडे (अध्यक्ष – काष्ट्राईब महासंघ) यांनी केले. त्यांना साथ दिली कॉ. राजेंद्र साठे, शेखर सावरबांधे, प्रा. रमेश पिशे, प्रा. मधुकर उईके, प्रा. जावेद पाशा, प्रा. राहुल मुन, अनिरुद्ध शेवाळे, प्रा. एन. व्ही. ढोके, इंजी. पद्माकर गणवीर, भीमराव फुसे, विजय मेश्राम, संजय फुलझेले, सुनंदा गायकवाड, एम. एस. जांभुळे, रणजित रामटेके, राजेश ढेंगरे, प्रीती मेश्राम, आणि राज्यभरातील विविध संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

घोषणांनी परिसर दणाणून गेला —
“संविधान बचाव – जनतेचा आवाज!”
“आमच्या हक्कांसाठी – आम्ही रस्त्यावर!”

मूलभूत आणि स्पष्ट मागण्या:

१. ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायदा २०२४’ रद्द करावा – हा कायदा लोकशाहीची गळचेपी करणारा आहे.
२. SC उपवर्गीकरण रद्द करावे – सामाजिक ऐक्याला बाधा पोहोचवणारी ही भेदभावकारी पद्धत थांबवावी.
३. शिक्षणाचे खाजगीकरण थांबवून सर्वांना मोफत, गुणवत्तापूर्ण आणि समान शिक्षण लागू करावे.
४. आशा वर्कर्स व गट प्रवर्तकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा आणि रु. २६,०००/- वेतन द्यावे.
५. पडीत शासकीय जमिनी भूमिहीन SC/ST बांधवांना वितरित कराव्यात.
६. पाली-बौद्ध विद्यापीठासाठी १०० एकर जागा आणि रु. २०० कोटी निधी मंजूर करावा.
७. ‘छोटा बिंदू नामावली’ २०१७ प्रमाणे लागू करावी.
८. बेरोजगार शिक्षित तरुणांना रु. १०,०००/- दरमहा भत्ता मिळावा.
९. नागपूरमध्ये १३० एकरवर आंतरराष्ट्रीय नॅशनल पार्क मंजूर करावा.
१०. शासन सेवेत मागासवर्गीयांसाठी विशेष भरती मोहिम हाती घ्यावी.
११. SC/ST योजनांचा वळवलेला हजारो कोटींचा निधी परत तातडीने संबंधित विभागांकडे वर्ग करावा.
१२. कंत्राटी नोकरभरती थांबवून १० वर्षांहून अधिक सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे कायम समायोजन करावे.

या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री यांच्याकडे सादर करण्यात आले.

एकता आणि आवाजाचे प्रतीक

या आंदोलनाला CITU, ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन, भारतीय मुस्लिम परिषद, संविधान परिवार, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, काष्ट्राईब महासंघ व अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक संघटनांचा भक्कम पाठिंबा मिळाला.

या लढ्याचा केंद्रबिंदू होता — “संविधान वाचवा, लोकशाही वाचवा, बहुजन हक्कांचा जागर करा!”