आजचा अग्रलेख: धोक्याच्या वळणावर

मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण चालू आहे. त्यांनी आता पुन्हा पाणीही सोडण्याचा इशारा दिला आहे. मंगळवारी सायंकाळी माध्यमांशी बोलताना जरांगे पाटील यांचा मूड आक्रमक, निर्वाणीचा होता. त्यांनी प्रथमच भारतीय जनता पक्ष आणि विशेषकरून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर कडक टीका केली आहे. बीड जिल्ह्यात हिंसाचार करणाऱ्या आंदोलकांवर भारतीय दंडसंहितेचे कलम ३०७ लावण्याची जी घोषणा गृहमंत्री या नात्याने फडणवीस यांनी केली; त्याची अतिशय तीव्र प्रतिक्रिया जरांगे यांच्या वक्तव्यातून उमटली आहे. जाळपोळ करणारे लोक हे आमचे आंदोलक नाहीत आणि आमचे सारे कार्यकर्ते शांततेने आंदोलन करीत आहेत, असे जरांगे पाटील यांनी म्हटले होते. तसे असेल तर मराठा आंदोलनाच्या निमित्ताने कुणी जाळपोळ किंवा हिंसाचार करीत असेल तर त्यांच्यावरील कारवाईचे आंदोलनाच्या नेत्यांनी स्वागत करायला हवे. जरांगे पाटील यांनी विनंती केल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी जालना जिल्ह्यातील इंटरनेट सेवा पुन्हा सुरू केली. हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. राज्यात कोणत्याही नेत्यांच्या घरांवर हल्ले करून किंवा रस्ते अडवून तसेच गाड्या जाळून हा प्रश्न सुटणारा नाही. मराठा समाजाने याच राज्यात ५८ भव्य पण शांततापूर्ण मोर्चे काढून ताकदीची चुणूक दाखविली होती. तेव्हापासून हा प्रश्न आता पुष्कळ पुढे आला आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटण्याचा दिवस जवळ आला आहे. हे आंदोलनाचे आणि आंदोलकांचे यश आहे. अशावेळी याला आता कोणतेही गालबोट लागू नये.आज राजधानी मुंबईत सर्वपक्षीय बैठक होत आहे. त्याआधी मंगळवारी राज्याच्या मंत्रिमंडळाने जो निर्णय घेतला आहे; त्याचा परिणाम मर्यादितच होणार आहे. याचे कारण, सरसकट सर्व मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी जरांगे पाटील करीत आहेत. न्या. संदीप शिंदे यांच्या ज्या पावणेदोन कोटी नोंदी तपासल्या, त्यातल्या जेमतेम साडेतेरा हजार नोंदींमध्ये कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. या सर्वांना राज्य सरकारने तातडीने कुणबी प्रमाणपत्र दिले तरी फार मोठा समाज यापासून वंचित राहणार आहे. आत्ता या क्षणी कुणबी आणि मराठा यांच्यातील भेद किंवा ऐक्य, हा प्रश्न अर्थहीन झाला असून सर्वच मराठा समाजाला नेमके काय आणि किती लवकर देता येईल, हाच खरा मुद्दा आहे. तो सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारची कशी मदत घेता येईल, याचा आता राज्य सरकारने विचार व कृती करावी. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी राज्यातील नेत्यांनी चर्चा केली असेल तर तीत केवळ कायदा-सुव्यवस्था हाच विषय नसेल, अशी अपेक्षा आहे. राज्यात अनेक वर्षे या प्रश्नी आंदोलने झाली असली तरी मनोज जरांगे पाटील यांनी हे आंदोलन एका निर्णायक टप्प्यावर आणून ठेवले आहे. कोल्हापूरच्या शाहू महाराज छत्रपती यांच्या शब्दाचा मान राखून त्यांनी दोन दिवस पाणी घेण्याचे ठरविले, ही त्यांच्या नेतृत्वाच्या लवचिकतेची खूण आहे. आता शाहू महाराज तसेच इतरही नेत्यांनी राज्यात कुठेही अशांतता निर्माण होऊ नये, यासाठी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. आत्महत्या न करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री, जरांगे पाटील आणि शाहू महाराज या साऱ्यांनीच केले आहे. ते महत्त्वाचे आहे. राज्यात शांतता टिकविण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असते. आंदोलनाच्या नेत्यांनी हेही लक्षात ठेवायला हवे. अशी आंदोलने होतात तेव्हा काही समाजद्रोही घटक कार्यरत होतात. त्यांना आंदोलन बदनाम करता येणार नाही, याचीही काळजी घ्यायला हवी. ‘श्रद्धा आणि सबुरी’ या मंत्राची महाराष्ट्राला आज कधी नव्हे इतकी गरज आहे. तो कुणी विसरू नये. तेच सर्वांच्या हिताचे आहे.