यवतमाळ,दि. 2 (अमित वानखडे) : अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (ॲट्रॅासिटी) कायद्याअंतर्गत प्रलंबित प्रकरणांना गती देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची मासिक आढावा सभा महसूल भवनात झाली. या सभेला पोलीस अधीक्षक डॉ. पवन बन्सोड, समाज कल्याण सहायक आयुक्त भाऊराव चव्हाण यांच्यासह समितीतील सदस्य उपस्थित होते.
सभेच्या सुरुवातीला डॉ. आशिया यांनी यवतमाळ जिल्ह्यातील पोलीस विभाग आणि न्यायालयात दाखल ॲट्रॅासिटी प्रकरणांचा आढावा घेतला. जिल्ह्यात ऑक्टोबर महिनाअखेर 57 प्रकरणे पोलीस तपासावर प्रलंबित असून त्यांचा तात्काळ तपास पूर्ण करुन सादर करावीत. अत्याचाराचे बळी ठरलेल्या व्यक्तींना अर्थसहाय्य करण्याच्या 17 प्रलंबित प्रकरणांची कागदपत्रे सादर करावीत, जेणेकरुन संबंधितांना अर्थसहाय्य करण्याची कार्यवाही करता येईल. आरोपपत्र दाखल झालेल्या न्यायालयातील प्रकरणांबाबत पाठपुरावा करावा. तसेच अर्थसहाय्यासाठी पात्र ठरलेले प्रकरण मंजूर करुन अर्थसहाय्य देण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॅा.आशिया यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
यावेळी सहायक आयुक्त भाऊराव चव्हाण यांनी जिल्ह्यातील पोलीस तपासावरील प्रकरणे, न्यायालयातील प्रकरणे आणि अर्थसहाय्याच्या प्रकरणांबाबत बैठकीत माहिती दिली.
Users Today : 60