पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने भिडेवाड्याची जागा एक महिन्याच्या आत महापालिकेच्या ताब्यात देण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांना देऊन उच्च न्यायालयाचा निर्णय गुरुवारी कायम ठेवला. त्यामुळे भिडेवाड्यात राष्ट्रीय स्मारक करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, गेल्या १३ वर्षांपासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढ्याला पूर्णविराम मिळाला आहे.महात्मा जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी शिवाजी रस्त्यावर बुधवार पेठेतील भिडे वाडा येथे मुलींची पहिली शाळा सुरू केली होती. या वाड्याचे राष्ट्रीय स्मारक करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. या निर्णयाला जागामालक व पोटभाडेकरूंनी २०१०मध्ये पहिल्यांदा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी असलेल्या याचिका निकाली काढून महापालिकेने यापूर्वी केलेल्या निवाड्यानुसार; तसेच २०१३मधील कायद्यानुसार जागेचा मोबदला देण्याचे आदेश दिले. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी पहिलीच सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत महापालिकेने आपली बाजू जोरदार मांडली. न्यायमूर्तींनी या सुनावणीदरम्यान या स्मारकास लागलेला १३ वर्षांचा कालावधी योग्य नसल्याची टिप्पणी केली. हे स्मारक यापूर्वीच व्हायला हवे होते. न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याने दंडात्मक कारवाई का करण्यात येऊ नये, असा प्रश्नही याचिकाकर्त्यांपुढे न्यायमूर्तींनी उपस्थित केला. भिडेवाड्याची जागा एका महिन्याच्या आत महापालिकेच्या ताब्यात देण्यात यावी; अन्यथा महापालिकेने जबरदस्तीने ती जागा ताब्यात घ्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीदरम्यान दिले, अशी माहिती महापालिकेच्या विधी विभागाच्या प्रमुख अॅड. निशा चव्हाण यांनी दिली. महापालिकेच्या वतीने अॅड. मकरंद आडकर, ॲड. माधवी दिवाण, अॅड. प्रवीण सटाले, अॅड. शंतनू आडकर यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.१३ वर्षांचा न्यायालयीन संघर्ष
महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी १८४८मध्ये भिडे वाड्यात देशातील मुलींची पहिली शाळा सुरू केली होती. माजी महापौर दीप्ती चवधरी यांनी २००८मध्ये महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत भिडेवाड्याचे राष्ट्रीय स्मारक करण्याचा ठराव दिला होता. त्यानुसार सर्वसाधारण सभेत त्यास मान्यता देण्यात आली आणि त्यानंतर २००८मध्ये त्यास स्थायी समितीच्या सभेतही मान्यता मिळाली. या वाड्याची जागा पूना मर्चंटस् को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या मालकीची आहे. या ठिकाणी २४ भाडेकरू आहेत. या जागेचा मोबादला; तसेच तेथील व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनाचा वाद गेली १३ वर्षे न्यायालयात सुरू होता. न्यायालयात २०१० ते २०२३ या १३ वर्षांच्या काळात सुमारे ८० वेळा सुनावणी झाली. उच्च न्यालायाने १६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी या याचिकेवर अंतिम निर्णय देऊन ही जागा महापालिकेच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले
भिडेवाड्याचा न्यायालयीन संघर्ष गेल्या सहा महिन्यांत तीव्र झाला होता. राज्य सरकारकडूनही याबाबत वारंवार पाठपुरावा करण्यात येत होता. या संघर्षात विधी सल्लागार अॅड. निशा चव्हाण, महापालिकेच्या भूसंपादन विभागाच्या उपायुक्त प्रतिभा पाटील, भूसंपादन अधिकारी श्वेता धारूरकर आणि ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. माधवी दिवाण या अग्रेसर होत्या. महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार, अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे, विकास ढाकणे यांनी भूसंपादन आणि त्यापोटी अदा करण्यात येणाऱ्या रकमेबाबत महापालिकेची भूमिका स्पष्ट केली आणि तडजोडीचा पर्याय नाकारून न्यायालयीन लढ्याला प्राधान्य दिले. त्यामुळे महापालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांची बचतही झाली.
Users Today : 21