नागपूर: उपराजधानीत होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी, ८ डिसेंबर रोजी मराठा आरक्षणाबाबत सर्वपक्षीय ठराव मांडण्याची तयारी सरकारने दर्शवल्याने नेमका फॉर्म्युला येथे जाहीर होण्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे सरकार कसा मार्ग काढते, यासाठी संपूर्ण देशाचे लक्ष आता नागपूरकडे लागले आहे.मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे प्राणांतिक उपोषण सुरू केले होते. त्यांच्या आंदोलनाचा हा दुसरा टप्पा होता. उपोषणाच्या समर्थनार्थ नागपूरसह राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलन सुरू झाले. अनेक भागांत परिस्थिती चिघळली. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारने विशेष अधिवेशन घ्यावे, अशी भूमिका काँग्रेससह विरोधी पक्षाने घेतली होती. दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मुंबईत सर्वपक्षीय बैठक झाली. दुसरीकडे त्यांनी उपोषण मागे घ्यावे, यासाठी प्रयत्न सुरू होते. सरकारच्या प्रयत्नांना गुरुवारी सायंकाळी यश आले.मनोज जरांगे यांनी उपोषण घेताना सरकारला २ महिन्यांची म्हणजे येत्या २ जानेवारीपर्यंत मुदत दिली. यावेळी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी ८ डिसेंबर रोजी अधिवेशनात ठराव मांडण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले.
आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के आहे. ओबीसीतून किंवा सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी भूमिका ओबीसींच्या विविध संघटना तसेच, सर्वशाखीय कुणबी कृती समितीने घेतली आहे. नागपूर, चंद्रपूरसह अन्य शहरात उपोषण करण्यात आले होते. भाजपने जागर यात्रा काढली. सरकारने ओबीसींवर अन्याय केला जाणार नाही, अशी ग्वाही दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.या पार्श्वभूमीवर नागपुरात ७ डिसेंबरपासून अधिवेशन सुरू होणार आहे. दुसऱ्याच दिवशी, शुक्रवारी ठराव येईल. आरक्षणातील विविध अडचणी लक्षात घेता, ठरावात कोणता फॉर्म्युला राहील, याची उत्सुकता केवळ राजकीय वर्तुळालाच नव्हे तर, सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्यांनाही लागली आहे. सरकारकडे एक महिना आहे. या दरम्यान, वैध व तांत्रिक बाबी तपासून काम सुरू होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
Users Today : 32