नाशिक : जिल्ह्यामध्ये दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झालेली असताना शहरे, औद्योगिक वसाहती आणि शेतीच्या गरजा विचारात न घेता जायकवाडीसाठी ८.६०३ इतके पाणी सोडण्याचे गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे आदेश न्यायालयाच्या आदेशांचे अवमूल्यन करतात. याशिवाय नाशिक आणि नगर भागातील लाभार्थींवर या चुकीच्या मागणीमुळे अन्याय होईल , अशी भीती व्यक्त करत नाशिकच्या धरणांमधून जायकवाडीला पाणी सोडण्यास आमदार देवयानी फरांदे यांनी विरोध दर्शविला आहे.या संदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत देवयानी फरांदे यांनी भूमिका मांडली. त्या म्हणाल्या , सद्यस्थितीत नाशिक व नगर जिल्ह्यातील शहरे, औद्योगिक वसाहतीव शेती यांची पाण्याची मागणी वाढली आहे. यंदा पर्जन्यमान अल्प होते. परिणामी हे भाग आपली पाण्याची गरज कशीबशी भागवित आहेत. या विषयासंदर्भात शासनाने नेमलेल्या समितीच्या शिफारशी न मागविताच महामंडळाने पाण्यासंदर्भात आदेश निर्गमित केले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यंदा जायकवाडी धरणाचा १५ ऑक्टोबरचा उपयुक्त पाणीसाठा ३६ हजार १२७ दशलक्ष घनफूट म्हणजे ३६.१२७ टीएमसी इतका होता. पावसाळ्यातील पाणीवापर ७७५० दशलक्ष घनफूट म्हणजे ७.७५ टिएमसी इतका धरुन एकूण पाणीसाठा ४३ हजार ८७७ दशलक्ष घनफूट म्हणजे ४३.८७७ टीएमसी झाला. तो प्रकल्पीय उपयुक्त साठ्याच्या ५७.२५ टक्के इतका झाला आहे. जायकवाडी प्रकल्पाचा १५ ऑक्टोबरचा उपयुक्त पाणीसाठी ६५ टक्के झाल्यास नाशिक व नगरमधील धरणांमधून पाणी सोडण्याची आवश्यकता नाही असा निकाल संबंधित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिला होता. सध्या जायकवाडीचा साठा हा ६५ टक्के होण्यासाठी ५.९४ टिएमसी इतके पाणी कमी पडते आहे. इतके पाणी जायकवाडी जलाशयात सोडण्यासाठी नाशिक व नगरमधून ८.६०३ टिएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश गोदावरी महामंडळाने दिले आहेत. गतानुभव पाहता पाणी सोडल्यावर वहनतूट ४० ते ४५ टक्के येणार आहे. त्यामुळे जायकवाडीत हे पाणी किती पोहोचू शकेल , असाही प्रश्न आमदार फरांदे यांनी उपस्थित केला.यंदा नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यात सरासरीच्या तुलनेत अवघा ५२ टक्के पाऊस पडला आहे. भूगर्भातील पाणीसाठाही खाली गेला आहे. या स्थितीत जुलैपर्यंत या जिल्ह्यांना धरणांमधील साठे टिकविणे आव्हानात्मक आहे.सन २०१८ मध्ये नाशिक व नगरमधून जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याच्या निर्णयाच्या आणि गोदावरी अभ्यास गटातील त्रुटींच्या विरोधात महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई यांच्याकडे देवयानी फरांदे यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी जायकवाडी जलाशयाच्या मृत पाणीसाठ्यातून होत असलेल्या अनधिकृत पाणी वापराबाबत हरकत घेतली होती. यासोबत गोदावरी अभ्यास गटातील त्रुटींबाबतही हरकत घेतली होती. प्राधिकरणाने याबाबत नुकत्याच दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की , गोदावरी अभ्यास गटाच्या अहवालातील उपस्थित विशिष्ट मुद्दे प्राधिकरण विचारात घेऊ शकणार नाही. शासनाने आता २६ जुलै २०२३ च्या शासन आदेशानुसार गोदावरी खोऱ्याचा एकात्मिक अभ्यास व नियमन करण्यासाठी एका अभ्यासगटाची नियुक्ती केल्याची माहिती फरांदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याबाबत जिल्हावासीयांचा तीव्र विरोध असल्याने जिल्ह्यात कलम १४४ लागू करण्यात आलं आहे. धरण परिसर, वहन मार्गावर पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्रित जमण्यास जिल्हा प्रशासनाने बंदी केली आहे. कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई होणार आहे.
Users Today : 32