मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत एवढी एक गोष्ट करायची नाही, मनोज जरांगेंची सरकारला महत्त्वाची अट

मुंबई: गेल्या काही दिवसांपासून राज्य सरकारची कोंडी करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांनी गुरुवारी आपले उपोषण स्थगित केले. राज्यातील मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्यासाठी त्यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला दोन महिन्यांची मुदत देऊ केली आहे. मात्र, मराठा आरक्षणाची डेडलाईन २४ डिसेंबर की २ जानेवारी यावरुन सध्या संभ्रम निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणासाठी २ जानेवारी २०२४ पर्यंतची मुदत असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, मनोज जरांगे पाटील यांन मी राज्य सरकारला २४ डिसेंबरची मुदत दिल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ पुन्हा एकदा मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन हा संभ्रम दूर करणार आहे.मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतले असले तरी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न विशिष्ट कालमर्यादेत निकाली काढण्याचे आश्वासन पदरात पाडून त्यांनी मोठे यश मिळवल्याचे बोलले जात आहे. याशिवाय, मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारकडून आणखी एक दान पदरात पाडून घेतले आहे. ते म्हणजे मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत येत्या दोन महिन्यांमध्ये कोणतीही नोकरभरती करायची नाही. राज्य सरकारने ही अट मान्य केली आहे. या काळात सरकारने नोकरभरती केली तरी मराठा समाजाच्या जागा राखीव ठेवल्या जातील, ही अट सरकारने मान्य केली आहे. त्यामुळे हे एकप्रकारे मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्यासारखेच आहे, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले.एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदार अपात्र ठरल्यामुळे सरकार ३१ डिसेंबरला कोसळेल. त्यामुळेच राज्य सरकारने जबाबदारी टाळण्यासाठी मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून २ जानेवारीपर्यंतची मुदत मागून घेतली आहे, असा दावा खासदार संजय राऊत यांनी केला होता. याविषयी मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रतिक्रिया विचारली असता त्यांनी म्हटले की, मला या राजकीय गोष्टींमध्ये पडायचे नाही. मराठा आरक्षणासाठीची डेडलाईन २४ डिसेंबर हीच निश्चित झाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या ओएसडीने ही तारीख लिहून घेतली. आम्ही त्या सगळ्याचे फोटोही काढून घेतले आहेत. तसेच या सगळ्याला मंत्री, शिष्टमंडळ आणि निवृत्ती न्यायमूर्ती हे सर्वजण साक्ष आहेत. आम्ही दोन महिन्यांची मुदत म्हणजे नोव्हेंबर आणि डिसेंबर असे महिने मोजले. पण राज्य सरकारने कालच्या २ तारखेपासून जानेवारीची २ तारीख, असे दोन महिने मोजले असतील, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले.तसेच संजय राऊत म्हणतात, त्याप्रमाणे ३१ डिसेंबरला सरकार पडले तरी मराठा आरक्षण मिळण्यात काही अडचणी येणार नाहीत. सरकार पडलं म्हणून शिंदे समिती, सल्लागार समिती आणि मागासवर्ग आयोग पडणार आहे का? राज्य सरकार पडेल की नाही , याबाबत मला कोणतेही वक्तव्य करायचे नाही, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले.