नागपूर: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वेळोवेळी आदेश देऊनही त्याचे पालन करणाऱ्या शिक्षण विभागाच्या तत्कालीन सचिवांविरुद्ध न्यायालयाने गैरजमानती अटक वॉरंट जारी करताच शिक्षण विभागाने या आदेशांचे पालन करीत विशेष शिक्षकांच्या पगाराची थकबाकी अदा केली आहे. तसेच २८ नोव्हेंबरपर्यंत सचिवांविरुद्धच्या अटक वॉरंटलाही तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
चित्रा जगदीश मेहर यांच्यासह १३ शिक्षकांची या प्रकरणी नागपूर खंडपीठात याचिका प्रलंबित आहे. शुक्रवारी यावर न्या. पृथ्वीराज चव्हाण आणि न्या. उर्मिला जोशी-फाळके यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, विशेष विद्यार्थ्यांच्या शाळांमध्ये शिकविण्याची परवानगी या याचिकाकर्त्या शिक्षकांना देण्यात आली होती. परंतु, त्यांच्यासाठी वेतनाची तरतूद करण्यात आली नाही. याविरोधात या शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. यावर संयुक्तरीत्या सुनावणी घेण्यात आली.उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी वेळोवेळी आदेश देत राज्य शासनाचे कान टोचले होते. दरम्यान, २६ एप्रिल २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार विशेष शिक्षकांना वेतनाची थकबाकी द्यायची होती. तसेच, या शिक्षकांच्या खात्यात दरमहा वेतन जमा करा, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले होते. याशिवाय पात्र-अपात्र विशेष शिक्षकांची यादीही उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली नाही. मात्र, आदेश देऊनही वेतनाची थकीत रक्कम खात्यात जमा न केल्याने १७ जुलै २०२३ रोजी न्यायालयाने प्रशासनाला यावर तोडगा काढण्याचे आदेश दिले होते. अवमान कारवाई करीत सुनावणीसुद्धा घेण्यात आली. त्यानंतर, ३० ऑक्टोबरपर्यंत याचिकाकर्त्या शिक्षकांच्या बँक खात्यात वेतनाची थकबाकी जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.थकबाकी जमा न केल्यास १ नोव्हेंबरला शिक्षण सचिवांनी स्वत: नागपूर खंडपीठात हजर राहावे, असेही नमूद करण्यात आले होते. मात्र, सचिव उपस्थित न झाल्याने १ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने संतप्त होत गैरजमानती अटक वॉरंट जारी करण्याचे आदेश दिले. या आदेशांमुळे संपूर्ण शिक्षण विभागाचे धाबे दणाणले. आदेशांच्या काही तासांतच ६ कोटी रुपयांची थकित रक्कम अदा करण्यात आली. अतिरिक्त सरकारी वकील कल्याणी देशपांडे यांनी शुक्रवारी न्यायालयाला ही माहिती दिली. तसेच सचिव २९ नोव्हेंबर रोजी स्वत: सुनावणीला हजर राहतील, असेही शपथपत्र सादर करण्यात आले. अखेर न्यायालयाने अटक वॉरंटला तात्पुरती स्थगिती दिली.
Users Today : 11