छत्रपती संभाजीनगर : समन्यायी पाणी वाटप कायद्यानुसार नाशिक आणि नगर जिल्ह्यांतील धरणातून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यास विरोध सुरू आहे. मराठवाड्याचे हक्काचे पाणी सोडण्यासाठी मराठवाडा पाणी परिषदेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. परिषदेने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे दाद मागितली असून, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी केली आहे.जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याची आग्रही मागणी मराठवाडा पाणी परिषदेचे अध्यक्ष नरहरी शिवपुरे यांनी केली आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी ३० ऑक्टोबरला जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचे आदेश काढूनसुद्धा नगर-नाशिक विभागातील राजकीय दबावामुळे पाणी सोडण्यात आले नाही. हा उच्च न्यायालयाचा अवमान असून, याबाबत परिषदेने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे कलम २६चे उल्लंघन झाल्याबाबत दाद मागितली आहे; तसेच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी केली आहे. सध्या गोदावरी पात्रात ओलावा असल्यामुळे पाण्याचा अपव्यय कमी होईल व शेतकऱ्यांना रब्बी पिकासाठी फायदा होईल, असे शिवपुरे यांनी म्हटले आहे. जायकवाडी प्रकल्प कायमचा मोडीत काढण्यासाठी जायकवाडी प्रकल्पात कर्मचारी संख्या कमी करण्यात आली आहे. कालवे दुरुस्तीचा प्रस्ताव अद्याप तयार करण्यात आलेला नाही आणि कालवे दुरुस्तीसाठी सरकारने निधीची तरतूद केली नसल्याची टीका किसान सभेने केली आहे.
मराठवाड्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर ‘मजनिप्रा’ कायद्याच्या तरतुदीनुसार व उच्च न्यायालयाच्या स्थायी आदेशानुसार जायकवाडी प्रकल्पासाठी वरच्या धरणातून सुमारे ८.९ टीएमसी पाणी देण्याच्या आदेशाला पाटबंधारे मंत्री देवेंद्र फडणवीस व भाजपाचे आमदार, मंत्री आडवे आले आहेत. न्यायालयीन प्रक्रियेत हा प्रश्न गुंतवायचे षड्यंत्र रचले जात आहे. याविरुद्ध उद्या, सोमवारी (सहा नोव्हेंबर) किसान सभा गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ कार्यालयावर धडक सत्याग्रह करणार आहे, अशी माहिती कॉ. राजन क्षीरसागर यांनी दिली
Users Today : 4