आरक्षणाची गरज का पडतीये? अस्तित्वाचे प्रश्न बाजूला, लोकशाहीचा खेळखंडोबा, मेधा पाटकर यांची सडकून टीका

सोलापूर: नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी रविवारी सकाळी सोलापूर श्रमिक पत्रकार संघात माध्यमांशी संवाद साधला. मराठा आरक्षणावर बोलताना त्यांनी सरकारवर अप्रत्यक्ष टीका केली. राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले नाही. फक्त आश्वासन दिले आहे. कोर्टात आरक्षणाचा विषय निकाली लागेल. आज प्रत्येक समाजाला आरक्षणाची गरज का पडत आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितलं होतं, १० ते २५ वर्षांत आरक्षणाची गरज पूर्ण झाली पाहिजे. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी झाली नाही, असं त्या म्हणाल्या.आरक्षणातून जे व्हायला पाहिजे होतं ते झाले नाही. हे सर्व काही सोडून अस्तित्वाचे प्रश्न बाजूला करुन अस्मितेचे प्रश्न उठवण्याचे कार्य सुरू आहे. हा एक खेळ खंडोबा सुरू आहे लोकशाहीचा, असं मत मेधा पाटकर यांनी व्यक्त केले. राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षणाचे आश्वासन दिले आहे. हे फक्त आश्वासन आहे. कायद्याने मंजूर झाले तर आरक्षण मिळेल असे मेधा पाटकर यांनी राज्य सरकारवर अप्रत्यक्ष टीका केली. जरांगे पाटील या साध्या सरळ माणसाने इतका मोठा संघर्ष उभा केला, पण त्यांना आता कोर्टच उत्तर देणार, असेही मेधा पाटकर यांनी मत मांडले.सर्वात महत्वाच्या प्रश्नांकडे पाहिले आणि वैश्विक नियमांनुसार सर्व नागरिकांना सर्व मूलभूत अधिकार देणे गरजेचे आहे. मग तो राशन असेल किंवा आवास असेल. शिक्षण आणि आरोग्य हे मोफत झाले पाहिजे. त्यासाठी एक टक्के धनिकांवर दोन टक्के कर लावा. दर वर्षी साडेसात लाख कोटी सरकारच्या तिजोरीत येतील. धनिकांच्या संपत्तीवर पन्नास टक्के कर लावावा. अशा प्रकारे जमा झालेल्या पैशांतून शिक्षण, स्वास्थ्य, शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव मिळेल. दुसऱ्या देशात आज शिक्षण मोफत झाले आहे. मात्र भारतात आजही शिक्षण मोफत नाही. हे सर्व अस्तित्वाचे प्रश्न बाजूला करून अस्मितेचे प्रश्न उठवले जात आहेत, असं त्या म्हणाल्या.मेधा पाटकर पुढे म्हणाल्या की, सोलापूर जिल्ह्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात साखर कारखाने सुरू आहेत. येथे आलेल्या उस तोड कामगारांना काय वेतन दिले जाते. दिवसभराची त्यांची मजूरी कशावर ठरते. त्यांच्या आरोग्याची काय काळजी घेतली जाते. त्यांच्या मुलांचे शिक्षणाची सुविधा आहे का. या प्रश्नाची उत्तरे उसतोड ठेकेदारांनी दिली पाहीजे. साखर कारखाने त्यासाटी काय भूमिका घेतात. साखर आयुक्तांचे या मुद्द्यावर कारखान्यावर नियंत्रणच नाही. निवडणुका आल्या की शेतकऱ्यांचा पुळका करायचा. दोन निवडणुकीच्या मध्ये उद्योगपतींचे हित पाहायचे हा खेळ थांबायला हवा. श्रमिकांच्या अस्तित्वाचे प्रश्न सोडून अस्मितेच्या प्रश्नावर मते मिळवणे म्हणजे सत्यावर पांघरून घालण्यासारखे आहे.