मतदार जनजागृतीसाठी ब्रॅड अॅम्बेसेडरची नियुक्ती; नवीन मतदारांनी मतदान नोंदणी करा-आर्चरी खेळाडू प्रथमेश जावकर व मोनाली जाधव यांचे आवाहन

बुलढाणा दि. 6 (जिमाका):- नवीन मतदार नोंदणीचे प्रमाण वाढावे आणि जनजागृती व्हावी यासाठी निवडणूक विभागाने जागतिक स्तरावरील सुवर्ण पदक विजेता आर्चरी खेळाडू प्रथमेश जावकर व राष्ट्रीय राज्यस्तरीय विजेता आर्चरी खेळाडू कु. मोनाली  जाधव यांची ब्रॅड ॲम्बेसेडरची नियुक्ती केली आहे. जिल्ह्यातील युवक, युवती व नागरीकांनी मतदार नोंदणी प्रक्रियेत उत्स्फूर्तपणे सहभागी व्हावे, असे आवाहन प्रथमेश जावकर व कु. मोनाली  जाधव यांनी केले आहे.

निवडणूक आयोगाने दि. 1 जानेवारी 2024 अर्हता दिनांकावर मतदार यादीचा विशेष पुनरिक्षण कार्यक्रम जाहीर केला आहे. कार्यक्रमानुसार मतदार नोंदणीसाठी जिल्ह्यात विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील नवीन मतदारांनी मतदान नोंदणी प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी खालीलप्रमाणे आवाहन केले आहे.

नेमबाजीत अचुक नेम साधून माझ लक्ष साध्य केले त्याप्रमाणे आपणही लोकशाहीमध्ये आपल्या मताने देशाच्या विकासाचे लक्ष साध्य करण्यास सहाय्यभूत ठरू शकता. माझ्या सर्व मित्र मैत्रिणींना आवाहन आहे की, आपले नाव या देशाचे मतदार म्हणून नोंदवा. आपण वयाची 18 वर्षे पुर्ण केलेली असतील किंवा दि. 1 जानेवारी 2024 रोजी वयाची 18 वर्षे पुर्ण होतील त्या महिन्यात नाव नोंदणी साठी अर्ज करू शकता.

नवमतदार म्हणून नावनोंदणी करणे अगदी सहज आणि सोप आहे.ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन या दोन्ही पध्दतीने आपली मतदार नोंदणी होवू शकता. ऑनलाईन नाव नोंदणी घरबसल्या करता येते. त्यासाठी voters.eci.gov.in या लिंकवर जावून आपल्या वयाचा पुरावा ज्यामध्ये जन्मप्रमाणपत्र, वाहन परवाना, आधार कार्ड, इयत्ता दहावी बोर्ड सर्टीफिकेट, पॅन कार्ड, पासपोर्ट व रहीवासी पुरावा म्हणून रेशनकार्ड, पासपोर्ट, वाहन परवाना व आधार कार्ड यापैकी एक आपण नमुना सहा सोबत अपलोड करून ऑनलाईन मतदार नोंदणी करता येईल. ऑफलाईन मतदार नोंदणीसाठी आपल्या महाविद्यालय, संबंधित मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी, मतदार नोंदणी अधिकारी कार्यालय यांचसोबत संपर्क साधून मतदार नोंदणी करता येईल.  चला तर मग नव मतदार म्हणून नाव नोंदणी करून भावी मतदार व लोकशाहीचे भक्कम आधार बनुया, असे आवाहन ब्रॅड अम्बेसेडर आर्चरी खेळाडू प्रथमेश जावकर व मोनाली जाधव यांनी केले आहे.

स्थानिक निधी लेखापरिक्षा कार्यालयात आरोग्य तपासणी व मार्गदर्शन शिबिर  

बुलडाणा, दि‍.06 :- स्वस्थ भारत अभियानांतर्गत आरसीएम न्युट्रीचार्ज मार्फत दि. 2 नोव्हेंबर रोजी स्थानिक निधी लेखापरीक्षा कार्यालय बुलडाणा येथे नि:शुल्क आरोग्य तपासणी व आहाराविषयी मार्गदर्शन शिबीर आयोजीत करण्यात आले होते. यावेळी अधिकारी व कर्मचारी यांचे  आरोग्य तपासणी शिबीर घेवुन मार्गदर्शन करण्यात आले.

सहसंचालक स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अमरावती विभाग यांच्या मार्गदर्शनाखाली बुलडाणा कार्यालयामधील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी स्वास्थ रक्षा या विषयावर मार्गदर्शन करण्यात आले. न्युट्रीशनल कांऊसलर अरुण खंदारे व नारायण चौधरी यांनी आरोग्याच्या समस्या व आहारात कोणते बदल करणे अपेक्षित आहे याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. त्यानंतर उपस्थितांनी विचारलेल्या प्रश्नांना समर्पक उत्तरे देवून सर्व शंकाचे योग्य प्रकारे निरसन केले. चर्चेमध्ये कार्यालयातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांनी सक्रीय सहभाग नोंदवाला. शिबीरासाठी श्रीकांत डहाळे यांनी विशेष परिश्रम घेतले

थेट कर्ज योजना; 23 नोव्हेंबरला चिठ्ठीव्दारे होणार लाभार्थ्यांची निवड

बुलडाणा, दि‍.06 :- साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळामार्फत थेट योजनेअंतर्गत अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यानुसार लाभार्थी निवड समितीव्दारे गुरुवार दि. 23 नोव्हेंबररोजी दुपारी 3.30 वाजता जिल्हा नियोजन भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलडाणा येथे अर्जदाराची निवड चिठ्ठयाव्दारे होणार आहे. तरी अर्जदारांनी  बैठकीला उपस्थित राहावे, असे आवाहन साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक श्री. जे. एम. गाभणे यांनी केले आहे.

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळामार्फत प्रकल्प मर्यादा एक लाख रुपये थेट योजने अंतर्गत 26 जून ते 1 ऑगस्ट 2023 या दरम्यान कर्जाची मागणी अर्ज स्विकारण्यात आले होते.  या योजने अंतर्गत एकूण 40 कर्ज मागणी अर्जास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच सन 2022-23 या आर्थिक वर्षातील 138 अर्ज असे एकूण 178 लाभार्थी निवड समितीने मान्यता दिलेली आहे. त्यामध्ये 129 पुरुष व 49 महिला आहे.  मान्यता प्राप्त लाभार्थ्यांपैकी 20 पुरुष व 20 महिला लाभार्थीची निवड चिठ्ठयाव्दारे होणार आहे. निवड झाल्यानंतर वैधानिक दस्तऐवजाची  पुर्तता झाल्यानंतर कर्ज वितरण करण्यात येईल. पात्र अर्जाची यादी महामंडळ कार्यालयाच्या सुचना फलकावर लावण्यात आली आहे. याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी.

000000

मराठवाड्याप्रमाणे कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी आता राज्यभर मोहिम

मिशनमोडवर काम करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

मराठा आरक्षणाबाबत कार्यवाहीच्या प्रगतीचा अहवाल दर आठवड्याला सादर करा: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

न्या. शिंदे समितीची कार्यकक्षा आता राज्यभर

मुंबई, दि. 6: मराठवाड्यात कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी जी मोहिम राबविण्यात आली त्याप्रमाणे आता संपूर्ण राज्यभर ही प्रक्रिया मिशन मोडवर राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये यासंदर्भात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश देतानाच मराठा आरक्षणासंदर्भातील कार्यवाहीच्या कामकाजाच्या प्रगतीचा अहवाल दर आठवड्याला संकेतस्थळावर अपलोड करण्यास मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. या कामाच्या संनियत्रणासाठी मंत्रालयस्तरावर अपर मुख्य सचिव दर्जाचे अधिकारी यांची देखील यावेळी नियुक्ती करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यकक्षा आता राज्यभर वाढविण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाला इम्पॅरीकल डेटासाठी आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी युद्धपातळीवर कार्यवाही करून महिन्याभरात ती उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, महसुल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांची बैठक घेतली. मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणारे मनोज जरांगे यांच्या समवेत काल राज्य शासनाच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेतील मुद्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. मुख्यमंत्र्यांनी आज विभागात कुणबी नोंदी तपासणीच्या कामाचा आढावा घेतला.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वताहून कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी युद्धपातळीवर मोहिम हाती घ्यावी

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, राज्य शासन गांभीर्याने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात कार्यवाही करीत आहे. त्यासाठी आता मराठवाड्यासह राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वताहून कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी युद्धपातळीवर मोहिम हाती घ्यावी. त्यासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी आणि त्यांच्या नियंत्रणाखाली  कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता करून द्यावी. त्यांना आवश्यक ते मनुष्यबळ, साधनसामुग्री देखील तातडीने देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. मंत्रालयस्तरावर अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त आणि जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी याबाबत संनियंत्रण करतील, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

कुणबी मराठा, मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही गतिमान करावी

निवृत्त न्यायाधीश शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यकक्षा संपूर्ण राज्यभर वाढविण्यात आली असून ज्या पद्धतीने मराठवाड्यात नोंदी तपासण्यात आल्या तशीच कार्यपद्धती राज्यभर राबवावी असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. मराठवाड्यात शिंदे समितीने शिफारस केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे कुणबी मराठा, मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही गतिमान करावी त्याचबरोबर प्रांत अधिकारी, तहसीलदार व जातपडताळणी समित्यांमधील अधिकारी, कर्मचारी यांना संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षण द्यावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रशासनाचे दोन पातळीवर काम

मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रशासन दोन पातळीवर काम करीत असून राज्यभर कुणबी नोंदी तपासण्याची कार्यवाही सुरू करतानाच दुसरीकडे राज्य मागासवर्ग आयोगाला इम्पॅरीकल डेटा जमा करण्यासाठी आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने सादर करावी, असेही त्यांनी सांगितले. इम्पॅरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, गोखले इन्स्टीट्यूट ऑफ पॉलिस्टीक्स अण्ड इकॉनॉमिक्स आणि इंडियन इन्स्टीट्युट ऑफ पॉप्युलेशन स्टडीज यासंस्थांची मदत घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

महिला उद्योजकांना कर्ज वाटपासाठी विशेष योजना तयार करा

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत देण्यात येणारे कर्ज तातडीने उपलब्ध होईल यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे निर्देश देतानाच कर्ज वितरणामध्ये वाढ झाली पाहिजे, महिला उद्योजकांना कर्ज वाटपासाठी विशेष योजना तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यासंदर्भात बँकांची बैठक घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ अधिक सक्षम त्याचा लाभ मराठा समाजातील नागरिकांना द्यावा.

भाडेतत्वावर जागा घेऊन तातडीने वसतीगृहे सुरू करा

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहाची सोय उपलब्ध व्हावी यासाठी विभागाने भाडेतत्वावर जागा घेऊन तातडीने वसतीगृहे सुरू करण्याचे निर्देश देऊन त्याबाबतचा दर आठवड्याला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.जेथे वसतिगृह उपलब्ध होत नाहीत अशा महानगर असलेल्या मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक या जिल्ह्याच्या ठिकाणी प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी ६० हजार रुपये निर्वाह भत्ता, विभागीय ठिकाण, विभागीय मुख्यालय व क वर्ग महापालिका असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये प्रति वर्ष ५१ हजार रुपये निर्वाहभत्ता देण्यात येणार असून अन्य जिल्ह्यांच्या ठिकाणी ४३ हजार रुपये निर्वाहभत्ता तर तालुक्याच्या ठिकाणी ३८ हजार रुपये निर्वाह भत्ता मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही देण्यात येणार आहे.

राज्यातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्यशाळा

विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर यांनी राज्यातल्या सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांची तातडीने कार्यशाळा घेऊन  शिंदे समितीच्या कामकाजाच्या संदर्भात व कोणती अभिलेखे तपासायची याबाबत मार्गदर्शन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. राज्यातील कुणबी नोंदीचे अभिलेखांचे डिजिटायजेशन आणि प्रमाणीकरण करावे. मोडी, उर्दू लिपीतील अभिलेखांचे भाषांतर करून ते संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याची सुचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.