लोकसंख्या वाढेल, आम्हाला पायाभूत सुविधा कमी पडतील, मुलुंडमध्ये आता ‘या’ लोकांना घरे देण्यास विरोध

मुंबई: मुलुंड पूर्व येथील प्रकल्पबाधितांच्या ७,५०० घरांच्या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी व या प्रकल्पासंदर्भात माहिती देण्यासाठी मुलुंडमध्ये नागरिकांची सभा आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत प्रकल्पाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विविध प्रकारच्या विकासकामांत बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी पालिकेला ७५ हजार घरांची आवश्‍यकता आहे. ही बाब लक्षात घेऊन प्रशासनाने विविध ठिकाणी प्रकल्पग्रस्त वसाहती उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुलुंड पूर्व येथील वझे-केळकर कॉलेजवळ तब्बल ७,४३९ घरे बांधली जाणार आहेत. या घरांमुळे मुलुंडच्या लोकसंख्येत वाढ होऊन पायाभूत सुविधांवर ताण येणार आहे, असा दावा करत मुलुंडमधील एक वकील ॲड. सागर देवरे यांनी ‘लोकसभा’ या चर्चासत्राचे आयोजन मुलुंड येथील मराठा मंडळ सभागृहात केले होते. त्यास मुलुंडकरांनी मोठी गर्दी केली होती. प्रमुख वक्ते म्हणून ॲड. राजकुमार अवस्थी, ॲड. अजित करंदीकर यांनी मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमात प्रकल्पामुळे होणाऱ्या परिणामांचा आणि कायदेशीर लढाईसंदर्भात माहिती देण्यात आली.
या प्रकारच्या कुठल्याही प्रकल्पाला मान्यता देण्यापूर्वी संबंधित ठिकाणच्या नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागविणे अपेक्षित असते. ते या प्रकल्पात झालेले नाही, असा दावा ॲड. राजकुमार अवस्थी यांनी केला. ‘प्रकल्पात बिल्डरला ८०० टक्के एफएसआय वाढ दिली असून ती कायद्याच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निवाड्यांमध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन आहे. पालिकेला डीसीआर ३३ (१०)मध्ये हा प्रकल्प मंजूर करण्याचे दिलेले अधिकार बेकायदा व घटनाबाह्य आहेत. प्रकल्पात मोकळी जागा २५ टक्के न ठेवता आठ टक्के करण्यात आली आहे,’ असे ॲड. अवस्थी म्हणाले. ‘हा प्रकल्प सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे व एमआरटीपी कायद्याचे उल्लंघन असून दोन ते तीन हजार नागरिकांच्या सहभागाने प्रकल्पाविरोधात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे,’ अशी माहिती ॲड. देवरे यांनी दिली.मुलुंडमधील भाजपचे आमदार मिहीर कोटेचा यांनी आयोजित केलेल्या ‘आमदार आपल्या दारी’ कार्यक्रमातही या प्रकल्पबाधित वसाहतीचा मुद्दा मुलुंडकरांनी उपस्थित केला. गणाधिराज सोसायटीत झालेल्या कार्यक्रमात नागरिकांनी आमदार कोटेचा व भाजपचे पालिकेतील माजी गटनेते प्रभाकर शिंदे यांना प्रश्न विचारले. त्यावर कोटेचा यांनी भाजपचा या प्रकल्पाला विरोध असल्याचे सांगितले. उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळातील हा भ्रष्टाचार असून कंत्राटदारांना बेकायदा ५.४ एफएसआय व फंजीबल एफएसआय मोफत दिला. पालिकेचे सर्व कर व शुल्क माफ केले. प्रभादेवी, भांडुप, मुलुंड, चांदिवली या चार प्रकल्पांत कंत्राटदारांना ५,१०० कोटींचा नफा करून देण्याचा प्रयत्न केला, असे आरोप कोटेचा यांनी केले.