जालना: मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण द्या, ही आमची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची भूमिका आहे. पण त्यासाठी आमच्या आरक्षणाला धक्का लावू नका. ओबीसी समाजाला मुळातच ५४ टक्के लोकसंख्येच्या तुलनेत अर्धेच आरक्षण मिळाले आहे. अशातच आता मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन मागच्या दाराने ओबीसी प्रवर्गात शिरकाव करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. ओबीसी समाजाने त्याला पूर्ण ताकदीने विरोध करावा. अन्यथा एकदा ओबीसी समाजाने आरक्षण गमावले तर ते पुन्हा मिळवता येणार नाही, असे वक्तव्य छगन भुजबळ यांनी केले. ते सोमवारी जालना आणि बीड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. यावेळी छगन भुजबळ यांनी ओबीसी कोट्यातून मराठ्यांना सरसकट कुणबी आरक्षणाचा लाभ देण्यास विरोध दर्शविला.आरक्षण म्हणजे काही गरिबी हटाव कार्यक्रम नाही. राज्यात ओबीसी समाजाची लोकसंख्या ५४ टक्के आहे. यामध्ये दलित, आदिवासी, भटके, विमुक्त जाती, साळी, तेली, तांबोळी, माळी, धनगर, ओरिजनल कुणबी यांचा समावेश आहे. मात्र, त्यांना अर्धेच म्हणजे २७ टक्के आरक्षण आहे. ओबीसी समाज हा गोरगरीब आहे. ओबीसी समाजातील अनेकजण उच्चपदांवर पोहोचले असले तरी झोपडपट्टीत राहणारे दलित, ओबीसी आजही गरीब आहेत. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सामाजिकदृष्ट्या मागास लोकांसाठी आरक्षण दिले. त्यांना वरती आणण्यासाठी आरक्षण देण्यात आले होते, याकडे छगन भुजबळ यांनी लक्ष वेधले.आरक्षण म्हणजे काही गरिबी हटाव कार्यक्रम नाही. राज्यात ओबीसी समाजाची लोकसंख्या ५४ टक्के आहे. यामध्ये दलित, आदिवासी, भटके, विमुक्त जाती, साळी, तेली, तांबोळी, माळी, धनगर, ओरिजनल कुणबी यांचा समावेश आहे. मात्र, त्यांना अर्धेच म्हणजे २७ टक्के आरक्षण आहे. ओबीसी समाज हा गोरगरीब आहे. ओबीसी समाजातील अनेकजण उच्चपदांवर पोहोचले असले तरी झोपडपट्टीत राहणारे दलित, ओबीसी आजही गरीब आहेत. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सामाजिकदृष्ट्या मागास लोकांसाठी आरक्षण दिले. त्यांना वरती आणण्यासाठी आरक्षण देण्यात आले होते, याकडे छगन भुजबळ यांनी लक्ष वेधले.
पोलिसांना आगाऊ कल्पना देऊनही गाफील राहिले: छगन भुजबळ
आ.प्रकाश सोळंके यांचे घर पेटवल्यानंतर मला ज्यावेळी ही घटना समजली त्यावेळी सुभाष राऊत हे माझ्यासोबत मंत्रालयात होते. त्याचवेळी मी बीडच्या पोलीस अधीक्षकांना फोन करून कल्पना दिली होती की, सुभाष राऊत यांच्या हॉटेल वरती दगडफेक होऊ शकते. त्यानंतर त्यानंतर चार तासानंतर हा प्रकार घडला. चार तास वेळ मिळून देखील या ठिकाणी पोलिस बंदोबस्त देण्यात आला नव्हता. यातच पोलिसांचे अपयश दिसते. याबरोबरच पोलिसांचा गुप्त वार्ता विभाग ही या प्रकाराची माहिती देऊ शकला नाही, हे अपयश आहे. यात एसआयटी असेल, न्यायालयीन चौकशी असेल, काय करायचे ते करा, यातील गुन्हे देखील मागे घेऊ नका, असे छगन भुजबळ यांनी म्हटले, असे म्हणत छगन भुजबळ यांनी सरकारवरच तोफ डागली.
Users Today : 132